मुंबईचे फुफ्फुस मानले जाणाऱ्या आरेच्या जंगलातील झाडांच्या संवर्धनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. यापुढे आमच्या (कोर्टाच्या) परवानगीशिवाय आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडू नका, पालिकेने आमच्या परवानगीशिवाय आरेच्या जंगलातील एकही झाड तोडण्यास परवानगी देऊ नये, असे सक्त आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. याचवेळी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तसेच महाराष्ट्र सरकारला वृक्षतोडीच्या मुद्दय़ावर धारेवर धरले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली.
आरेच्या जंगलातील आणखी झाडे तोडण्याचा तुमचा विचार आहे का, असा खोचक सवाल खंडपीठाने डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारला विचारला होता. त्या प्रश्नावर शुक्रवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने स्पष्टीकरण दिले. आरेमधील आणखी झाडे तोडण्याचा कुठलाही प्रस्ताव प्रलंबित नाही, असे कॉर्पोरेशनतर्फे सांगण्यात आले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला आमच्या परवानगीशिवाय कुठलेही झाड तोडण्यास परवानगी न देण्याचे सक्त आदेश दिले. याप्रकरणी 5 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे. मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला फैलावर घेतले होते. त्याच्या दुसऱयाच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आरेच्या जंगल परिसरातील वृक्षसंवर्धनाबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत तसे आदेश पालिका व सरकारला दिले.
