मोदी आणि महायुती सरकारचा डीएनए शेतकरी विरोधी आहे. त्यामुळे आज सोयाबीन, कांदा उत्पादक शेतकऱयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास सोयाबीनला 7 हजार रुपये हमीभाव देण्यात येईल, असे राज्यसभेचे खासदार आणि काँग्रेसचे महासचिव रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी आज जाहीर केले. विधानसभेच्या प्रचारासाठी नागपुरात आले असता सुरजेवाला प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
महाराष्ट्र हा देशातील सोयाबीन उत्पादनाच्या बाबतीत सर्वात आघाडीवर आहे. मात्र, मोदी आणि महायुती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱयांना जवळपास 24 हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. मोदी सरकारने प्रति क्विंटल 4 हजार 892 रुपये हमीभाव जाहीर केला होता, मात्र तो मिळत नसल्याने शेतकरी सध्या तीन ते साडेतीन हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने खुल्या बाजारात त्याची विक्री करीत आहे. त्यामुळे जवळपास 1 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटलचे नुकसान त्यांना सहन करावे लागत असल्याचे सुरजेवाला म्हणाले. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यावर शेतकऱयांना 7 हजार रुपये हमीभाव देण्यात येईल. केंद्राकडून मिळणारा हमीभावातील उर्वरित रक्कम महाविकास आघाडीकडून देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने सोयाबीनचे किमान आधारभूत मूल्य ठरविताना शेतकऱयांवर अन्याय केला. यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक 12 जिह्यांतील शेतकऱयांचे 23,340 कोटींचे नुकसान होत आहे. शेतकऱयासोबत महायुती सरकारच्या एमएसपीच्या मागणीला केराची टोपली दाखविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सोयाबीन खरेदीकडे पाठ
सोयाबीनच्या खरेदीसंबंधी सरकारमध्ये असलेल्या अनास्थेबद्दल बोलताना सुरजेवाला म्हणाले, महाराष्ट्रात 73 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची निर्मिती होते, मात्र केंद्राकडून केवळ 13.23 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. यातही 15 नोव्हेंबरपर्यंत केवळ 4 हजार मेट्रिक टनची खरेदी केली आहे. त्यामुळे 74 टक्के पिकाचे शेतकऱयांनी करायचे काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
