>> दिवाकर देशपांडे
ब्रिटनच्या निवडणुकीत मतदारांनी लेबर पार्टी अर्थात मजूर पक्षाला कौल दिला. ब्रिटनची घसरलेली आर्थिक पत हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण. पंतप्रधान सर किर स्टार्मर यांची निवड केल्यानंतर त्यांना अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अवघड निर्णय घेणे सोपे व्हावे यासाठी ब्रिटनच्या इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्श या प्रांतातही मजूर पक्षालाच निवडून दिले आहे. या घडामोडींनंतर ब्रिटनच्या हिंदुस्थानबरोबरच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल हेही पाहणे संयुक्तिक ठरेल.
ब्रिटनच्या निवडणुकीत गेली 14 वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉन्झर्वेटिव्ह (या पक्षाला मराठीत हुजूर पक्ष असे नाव आहे.) पक्षाला मतदारांनी पराभूत करून लेबर पार्टीला (या पक्षाचे नाव मराठीत अर्थातच मजूर पक्ष असे आहे.) प्रचंड बहुमताने निवडून दिले आहे. मतदारांनी जाणीवपूर्वक हा कौल दिला आहे आणि त्यामागचे कारण ब्रिटनची घसरलेली आर्थिक पत मजूर पक्षाने तरी सावरावी हे आहे. हुजूर पक्षाच्या 14 वर्षांच्या कालावधीत पाच पंतप्रधान झाले, पण त्या सर्वांच्या कारकीर्दीत ब्रिटनची अर्थव्यवस्था क्रमाने घसरत गेली. इतकी की, ज्या हिंदुस्थानावर ब्रिटनने दीडशे वर्षे राज्य केले त्या हिंदुस्थानने ब्रिटनला खाली ढकलून जगातल्या पाचव्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान आपल्याकडे घेतले. हिंदुस्थानी वंशाच्या ऋषी सुनक या मावळत्या हुजूर पक्षीय पंतप्रधानांना बिकट अर्थव्यवस्थेमुळे जनतेत असलेल्या नाराजीची कल्पना होती व निवडणुकांत आपल्या पक्षाचा पराभव होईल याची जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी मजूर पक्षाला निवडणुकीची तयारी करण्यास वेळ मिळू नये यासाठी मुदतीआधीच निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला, पण त्यामुळे निवडणुकीचा संभाव्य निकाल त्यांना बदलता आला नाही. सुनक यांच्या आधीच्या चार पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या प्रयत्नांत बरेच घोळ घालून ठेवले. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये आधी सामील व्हायचे. मग ब्रेक्झिट करून त्यातून बाहेर पडायचे असा सगळा प्रकार करून झाला, पण त्याचा ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला काहीही फायदा झाला नाही. बोरिस जॉन्सन या पंतप्रधानाने तर बेजबाबदारपणाचा इतका कळस केला की, शेवटी पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपदावरून घालवून ऋषी सुनक यांना आणले, पण सुनक यांना जेमतेम दीड वर्ष मिळाले. त्यांनी मुदतीआधी निवडणुका घेतल्या नसत्या तर त्यांना दोन वर्षे मिळाली असती, पण या अवधीतही ते फार काही करू शकले असते का? याबद्दल मतदारांना शंका होती. त्यामुळे पुन्हा त्यांना निवडून देण्याचा धोका मतदारांनी पत्करला नाही आणि मजूर पक्षाला संधी दिली. या पक्षाला 650 जागांपैकी 412 जागा देऊन मोठे बहुमतही दिले. या पक्षाने पंतप्रधान म्हणून सर किर स्टार्मर यांची निवड केली आहे. हुजूर पक्षाला 121 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. निवडणुकीत मजूर पक्षाला 35 टक्के मते मिळाली आहेत, तर हुजूर पक्षाला 24 टक्के मते मिळाली आहेत. हुजूर पक्षाची 12 टक्के मते आणि 11 टक्के जागा लिबरल डेमॉक्रेट या अतिउजव्या पक्षाने पळवल्या आहेत.
सर किर स्टार्मर यांना अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अवघड निर्णय घेणे सोपे व्हावे यासाठी ब्रिटनच्या इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्श या प्रांतातही मजूर पक्षालाच मतदारांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून दिले आहे. मजूर पक्ष हा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे, पण पंतप्रधान स्टार्मर हे मध्यममार्गी मानले जातात. त्यामुळे ते अतिडावे निर्णय घेणार नाहीत असे मानले जाते. असे असले तरी लिबरल डेमॉक्रेट हा अतिउजवा पक्ष 71 जागा मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. हा पक्ष अतिउजवे निर्णय घेण्यासाठी स्टार्मर सरकारवर सतत दबाव टाकीत राहील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे स्टार्मर यांच्यासाठी वाट वाटते तेवढी सोपी नाही, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
ब्रिटनमध्ये उत्पादन वाढ, बेरोजगारी, महागाई आणि अन्य देशांतून येणारे स्थलांतरित या समस्या आहेत. उत्पादन वाढीसाठी सरकारला मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे, पण सरकारकडे तेवढे भांडवल नाही. ते उभे करायचे तर मोठी करवाढ करावी लागणार आहे, पण त्यामुळे सरकारची लोकप्रियता घटण्याचा धोका आहे. उत्पादन वाढ होत नाही तोपर्यंत बेकारीची समस्या सुटणारी नाही. देशात घरांच्या किमती अफाट वाढलेल्या आहेत. त्या खाली आणण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
विदेशातून येणाऱ्या स्थलांतरिताचा मोठा प्रश्न युरोपातल्या अनेक देशांपुढे आहे, तसा तो ब्रिटनपुढेही आहे. स्थलांतरितांना सरसकट प्रवेश देण्यास हुजूर पक्षाचा तसेच अतिउजव्या लिबरल डेमॉक्रेटसचा विरोध आहे. ब्रिटनमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या लोकांची आफ्रिकेतील रवांडा या देशात रवानगी करण्याचे हुजूर पक्षाचे धोरण होते, पण आता नवे पंतप्रधान किर स्टार्मर यांनी हे धोरण रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. स्टार्मर हे मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते आहेत, पण आता ही समस्या ते कशी हाताळणार आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार आल्यानंतर ब्रिटनच्या हिंदुस्थानबरोबरच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल हा एक प्रश्न विचारला जात आहे. हुजूर पक्षाच्या गेल्या 14 वर्षांतील सर्व पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत ब्रिटन आणि हिंदुस्थान संबंध चांगले राहिले आहेत. फक्त दोन्ही देशांतला मुक्त व्यापार करार पुढे सरकलेला नाही. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे, पण हिंदुस्थानातून शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी जाणाऱ्या हिंदुस्थानींना मुक्त व्हिसा देण्याच्या प्रश्नावर या मुक्त व्यापार कराराचे गाडे अडले असल्याचे सांगण्यात येते. या करारामुळे ब्रिटनला हिंदुस्थानची भलीमोठी बाजारपेठ मोकळी होणार आहे. त्यामुळे हा करार ब्रिटनच्या फायद्याचा आहे. शिवाय ब्रिटनला हिंदुस्थानात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे. त्या बदल्यात ब्रिटनने हिंदुस्थानींना शिक्षण व नोकऱ्यांसाठी प्रवेश द्यावा अशी हिंदुस्थानची मागणी आहे. ती मान्य झाल्याशिवाय हिंदुस्थान करार करण्यास तयार नाही, असे सांगितले जाते. पण ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीची समस्या असताना तसेच ब्रिटनच्या लोकसंख्येत आधीच मोठय़ा प्रमाणात हिंदुस्थान असताना आणखी हिंदुस्थानींना प्रवेश देण्यास ब्रिटन तयार नाही. पण आता मजूर पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर या प्रश्नाकडे सहानुभूतिपूर्वक पाहिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्यास हुजूर पक्षाचा विरोध होता, पण मजूर पक्षाचा पाठिंबा होता व शेवटी मजूर पक्षाच्या कारकीर्दीतच हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यामुळे मुक्त व्यापार करार करताना सत्तेवर आलेला मजूर पक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार करील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर मजूर पक्ष हा कश्मीरच्या स्वयंनिर्णयास पाठिंबा देणारा पक्ष आहे. हिंदुस्थानातील मानवी हक्कांसंबंधीही टीकाटिपणी हा पक्ष करीत असतो. त्यामुळे स्टार्मर यांचे सरकार या प्रश्नांवर काय भूमिका घेते याकडेही हिंदुस्थानींचे लक्ष आहे.
