>> शाम धुमाळ
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी खुद्द फडणवीसांच्या गृहखात्यालाच मायबोलीचे वावडे असल्याचे समोर आले आहे. पोलीस ठाण्यातील एफआयर कॉपीमध्ये इंग्रजी, हिंदी असे दोनच छापील रकाने असून तक्रार दाखल करून घेताना पोलिसांना हाताने मराठीत लिहावे लागत आहे. वास्तविक एफआयरच्या या छापील कॉपीमध्ये पहिला रकाना हा मराठी भाषेचा असणे गरजेचे असताना पोलीस ठाण्यातील संगणक प्रणालीत इंग्रजी, हिंदीला मानाचे पान दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारचे हेच का मराठी प्रेम? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यात पूर्वी एखादी तक्रार पोलीस डायरीत शुद्ध मराठीत नोंदवून घेतली जात असे. मात्र हळूहळू सर्व प्रणाली या ऑनलाइन झाल्या. त्यामुळे आता तक्रार असो किंवा पोलीस ठाण्याशी निगडित अन्य काही दाखले हे संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाइन नोंद केल्या जातात. तक्रारींचे एफआयआरदेखील संगणक प्रणालीद्वारे नोंद करून घेतले जाते, परंतु ऑनलाइनच्या या जमान्यात महाराष्ट्रातच राजभाषा मराठीला दुय्यम नाही तर थेट तिसरे स्थान देण्यात आले आहे. याबाबत अनेकदा पोलिसांनी आपल्या वरिष्ठांना माहिती देऊन बदल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र याकडे राज्याचे गृहखाते दुर्लक्ष करत असल्याने सरकारचे मराठी भाषेविषयीचे पुतना प्रेम समोर आले आहे.
सरकारच गळचेपी करतेय का?
राज्यातील सर्वच पोलीस ठाणे संगणक प्रणालीद्वारे एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत, परंतु ही प्रणाली अद्ययावत करताना गृहविभागाने केवळ इंग्रजी आणि हिंदी भाषेलाच स्थान दिले आहे. त्यामुळे तक्रार नोंदवून घेताना पोलिसांना हाताने मराठीत माहिती लिहावी लागत आहे. एकीकडे मुंबई, ठाणे तसेच कल्याण, डोंबिवलीत अनेक इमारती तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये मराठी माणसांवर अन्याय होत असताना आता पोलीस ठाण्यातही माय मराठीची ही अवस्था असल्याने सरकारच मराठी भाषेची गळचेपी करतेय का? असा सवाल केला जात आहे.
