स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे गेल्याने इच्छुकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. दीर्घकाळ नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कानी आम्ही किती दिवस कार्यकर्ते सांभाळायचे? किती वर्षे भावी नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य म्हणून मिरवायचे?’ असे सवाल केले आहेत. निवडणुका पुढे गेल्याने या सर्वांचे स्वप्न पुन्हा भंगले आहे.
मागील तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. अनेक कार्यक्रमाला हे इच्छुक हजेरी लावत आहेत. कोरोनाकाळ संपल्यानंतर निवडणुका होतील, अशी आशा सर्वांना होती. मात्र, त्यानंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आल्या. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचे भिजत घोंगडे सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या.
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, या आशेने भावी नगरसेवक व सदस्यांनी विधानसभा उमेदवारांचे काम प्रामाणिकपणे केले व आपण कसे प्रमुख दावेदार आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता निवडणुका पुन्हा काही महिने पुढे गेल्याने इच्छुकांनी काढता पाय सवाल चलाय प्रदीर्घकाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने त्याचा विकासावर परिणाम झाला असून, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य जे धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात तेथे प्रशासक भेटू शकत नसल्याने अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
