500 चौरस फुटांच्या घरांसह आपल्या सर्व मागण्यांसंदर्भात धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत सर्वेक्षणाला विरोध कायम राहणार असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने धारावीकरांवर सक्तीने लादलेल्या अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला धारावीकरांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. मात्र तरीही निवृत्त वरिष्ठ पोलीस, सैन्यातील अधिकारी, स्थानिक पोलीस, खासगी सुरक्षारक्षक आणि कमांडोज यांची कुमक घेऊन अदानीच्या ‘डीआरपीपीएल’च्या अधिकारी-कर्मचाऱयांकडून धारावीत ठिकठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे, मात्र धारावीकरांनी सर्वेक्षणाला विरोध करत एकजुटीने सर्वेक्षण बंद पाडले आहे. म्हाडा मुख्यालयातील डीआरपीचे सीईओ श्रीनिवास यांच्या भेटीवेळी शिष्टमंडळात शिवसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने, शेकापचे अॅड. राजेंद्र कोरडे, राष्ट्रवादीचे उल्लेश गजाकोश, अनिल कासारे, बसपचे श्यामलाल जैसवाल, सपाचे अशफाक खान यांचा समावेश होता.
शुक्रवारच्या बैठकीनंतर पुढील भूमिका ठरणार
नवनिर्वाचित खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वात धारावी बचाव आंदोलनाचे शिष्टमंडळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची शुक्रवार, 14 जूनला दुपारी 3 वाजता भेट घेणार आहे. या भेटीनंतरच सर्वेक्षणाबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका धारावी बचाव आंदोलनाने जाहीर केली आहे.
…तर कायदा–सुव्यवस्था बिघडेल!
धारावीकरांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धारावीत सर्वेक्षण करू दिले जाणार नाही, सर्वेक्षणावेळी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांच्याव्यतिरिक्त निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सैन्यातील अधिकारी, खासगी सुरक्षारक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत आणल्यास या मंडळींबरोबर स्थानिक लोकांचा संघर्ष होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, असा इशारा आंदोलनाच्या सदस्यांनी दिला आहे.
