लोकसभा आणि जाता विधानसभा निवडणुकांमध्येही धारावीकरांनी भाजप-मिचे सरकार आणि अदानीला साफ नाकारले आहे. मात्र राज्यात सत्तेत येणारे सरकार है अदानीचार्जिणे असून चारावी पुनर्विकास प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी पुन्हा जोरदार प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चाराची बचाव आंदोलन अधिक तोत्र करण्यासाठी आंदोलन सदस्यांची आम चाराचीत बैठक झाली.
पाठवीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली मिचे सरकारला चारावीकरांची 550 अदानीच्या पात्तात घालायची आहे धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली एकरची जमीन याबरोबर हजार 803 एकर जागा महणजे सुमारे दोन हजार एकरची जागा ही अदानीला चापची आहे. हा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा जमीन पोटाजा असून मुंवईमध्ये शेकडो एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा चाट घातला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचिचात धारावीतील लोकप्रतिनिधी, राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी सुरु केलेले धारावी बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आज पालकरचा बैठक घेण्यात आली. यात चाराची बचाव आंदोलनाचे प्रमुख समन्वयक आणि शिवसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने, उल्लेश राजाकोड, नसिरल हक, अनिल कासारे, अब्बास सेखा, अंजुमन यांच्यासह कार्यकर्ते आणि धारावीचार उपस्थित होते.
सर्वेक्षणाची आकडेवारी खोटी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने स्थापन केलेल्या कंपनीकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. या कंपनीने नुकतेच 28 हजार जणांचे सर्वेक्षण झाल्याचे जाहीर केले होते, मात्र सर्वेक्षणाचे हे आकडे खोटे आहेद. जास्तीत जास्त पाच ते सहा हजार लोकांचे सर्वेक्षण झाले असेल तेही त्यांना भीती दाखवून आणि विविध आमिषे दाखवून हे सर्वेक्षण केले आहे. लोकांनी सर्वेक्षणावेळी कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे कंपनीच्या कर्मचायांना दिलेली नाहीत, असे बाबूराव माने यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधी सरकारला धारेवर धरणार
संसद अधिवेशनात खासदार अनिल देसाई, वर्षा गायकवाड तर विधिमंडल अधिवेशनात ज्योती गायकवाड यांच्यासह महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी सरकारला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून धारेवर वरतील, सरकारवर हल्लाचील करतील, असा विश्वास माने यांनी व्यक्त केला
