सर्वोच्च न्यायालयाने डंपिंग ग्राऊंडच्या आजूबाजूला 100 मिटरच्या आसपास रहिवासी इमारती, शाळा आणि रुग्णालये बांधण्यास मनाई तसेच देशभरातील मिठागरांच्या संवर्धनासाठी योग्य त्या उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या दोन्ही निर्देशांना केराची टोपली दाखवत अदानीची एनएमपीडीएल कंपनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र ठरणाऱ्या धारावीकरांना देवनार डंपिंग ग्राऊड आणि भांडुप, विक्रोळी व मुलुंडमधील मिठागरांवर फेकणार आहे. सरकारच्या मदतीने एनएमपीडीएल कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात धारावीकरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रदूषण आणि पर्यावरणाबद्दल जनजागृती मोहिमा काढून त्यासाठीच्या जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपये खर्च करत आहेत. मात्र, तेच केंद्र आणि राज्य सरकार धारावीकरांना प्रदूषित देवनार डंपिंग ग्राऊंड आणि दलदलीची ठिकाणे असलेल्या भांडुप, विक्रोळी आणि मुलुंडमधील मिठागरांमध्ये आणून फेकणार आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांची ही घोर फसवणूक आहे. आम्ही मुंबई बाहेर जाणार नाही, असा ठाम निर्धार धारावीकरांनी व्यक्त केला आहे.
मिठागरांच्या जमिनी सुरक्षित कोणी ठरवल्या?
सर्वोच्च न्यायालयाने पाणथळीच्या जागांचे संवर्धन करावे असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे मिठागरांच्या जागेवरही रहिवासी इमारती उभारता येणार नाहीत. मात्र, या निर्देशांना राज्य आणि केंद्र सरकारने पायदळी तुडवले आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका असताना मिठागरांच्या जमिनी परस्पर सुरक्षित ठरवून राज्य सरकारने अदानीच्या एनएमपीडीएल कंपनीकडून राजकीय प्रेसनोट जाहीर केली. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले होते. मात्र, सरकारने उत्तर न्यायालयात सादर न करता अदानीकडून प्रेसनोट काढली. ही धारावीकरांची शुद्ध फसवणूक आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करताना, सर्वेक्षण करताना धारावीकरांना अजिबात विश्वासात घेतलेले नाही. सर्वेक्षणात तर घोळात घोळ आहे. सुरुवातीला धारावीतच पुनर्वसन केले जाईल, असे म्हणणारे सरकार आता धारावीकरांना मिठागरे आणि डंपिंग ग्राऊंडवर आणून टाकणार असेल तर आम्हाला हा देशोधडीला लावणारा पुनर्विकास नको, असा संताप धारावीकरांना व्यक्त केला.
