शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव व चिन्हाची चोरी तसेच गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड अंतिम फैसला देऊन निवृत्त होतील, अशी आशा महाराष्ट्रातील जनतेला होती. मात्र शुक्रवारी कार्यकालातील शेवटच्या दिवशीही डॉ. चंद्रचूड यांनी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर निकाल दिला नाही. परिणामी, महाराष्ट्राचे सुपुत्र महाराष्ट्राला ‘न्याय’ देतील या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले. आता नवीन सरन्यायाधीश या प्रकरणांत काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
संजीव खन्ना नवे सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड हे दोन वर्षांच्या कार्यकालानंतर निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची नवीन सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. न्यायमूर्ती खन्ना सोमवारी 11 नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील. ते 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होईपर्यंत सरन्यायाधीश पदावर राहतील. त्यांचा कार्यकाल जवळपास सहा महिन्यांचा असेल.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गट बाहेर पडला. सत्तेच्या हव्यासापोटी गद्दारी केलेल्या या गटाने पुढे पक्षाचे नाव व चिन्हही चोरले. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गद्दार आमदारांना अपात्र ठरवले नाही, तर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव व चिन्ह गद्दारांच्या हाती सोपवले. या दोन्ही प्रकरणांतील बेकायदेशीर निर्णयांना आव्हान देत शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पक्ष व चिन्हाबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर मावळते सरन्यायाधीश
डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली होती. तसेच शिवसेनेने आपल्या दाव्यांना पुष्टी देणारी सर्व कागदपत्रेही सादर केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होता होता महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रकरणांत अंतिम निकाल देतील, अशी आशा राजकीय वर्तुळासह राज्यातील जनतेला होती. परंतु तो फैसला न देताच डॉ. चंद्रचूड शुक्रवारी निवृत्त झाले आणि दोन्ही पक्षांच्या याचिकांवर पुन्हा ‘तारीख’च पडली.
नवीन खंडपीठापुढे नव्याने युक्तिवाद
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रलंबित याचिकांवर नवे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ नव्याने अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेणार आहेत. दोन्ही प्रकरणांतील उभय पक्षकारांनी लेखी म्हणणे आणि संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. त्यामुळे नवीन खंडपीठ अंतिम युक्तिवाद ऐकून निकाल देऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
सर्वाधिक निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती
डॉ. चंद्रचूड हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. तेथून 13 मे 2016 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. दोन वर्षांत ते 1274 खंडपीठांचा भाग बनले. त्यांनी सध्याच्या न्यायमूर्तींमध्ये सर्वाधिक 612 निकाल लिहिले. सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी कलम 370, रामजन्मभूमी मंदिर, वन रँक-वन पेन्शन, शबरीमाला मंदिर वाद, निवडणूक रोख्यांची वैधता, सीएए-एनआरसी या प्रकरणांचा निकाल दिला. त्यांचे वडील 16वे सरन्यायाधीश होते.
सुनावणीच्या पुढील तारखा
शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण चिन्ह मिंधे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर नवीन खंडपीठापुढे 18 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. तसेच मिंधे व अजित पवार गटातील फुटीर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करीत शिवसेना आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकांवर 10 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. गद्दार आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेले आहे.
कुणाला दुखावले असेल तर माफ करा!
दोन वर्षांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये 50वे सरन्यायाधीश म्हणून डॉ. चंद्रचूड यांनी शपथ घेतली होती. शुक्रवारी सकाळी त्यांचा निरोप समारंभ पार पडला. या वेळी औपचारिक खंडपीठ बसले होते. या खंडपीठापुढे 45 प्रकरणांची सुनावणी झाली. या वेळी अॅटर्नी जनरल ए.आर. वेंकटरामाणी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह इतर ज्येष्ठ वकिलांनी डॉ. चंद्रचूड यांच्याबद्दल भावना व्यक्त केल्या. त्यावर डॉ. चंद्रचूड हे भावुक झाले. जर मी कोर्टात कुणाला दुखावले असेल तर कृपया मला माफ करा, असे उद्गार त्यांनी काढले. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी डॉ. चंद्रचूड यांच्या ‘यंग लूक’चे कौतुक केले. डॉ. चंद्रचूड यांच्या ‘यंग लूक’ची इथेच नाही, तर परदेशातही चर्चा आहे, असे न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध हिंमत दाखवण्यात कमजोर ठरले! -अॅड. असीम सरोदे
मावळते सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध हिंमत दाखवण्यात कमजोर ठरले. न्यायाधीश पदावर बसलेल्या व्यक्तीने सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने वागणे अपेक्षित नाही. डॉ. चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश म्हणून संवैधानिक संरक्षण होते. तरीसुद्धा घाबरून वागणे हे अत्यंत अतार्किक आहे. त्यांनी सातत्याने अनेक राज्यांतील तसेच पेंद्र सरकारविरोधात असलेल्या महत्त्वाच्या केसेस प्रलंबित ठेवलेल्या आहेत. त्यांचे हे वागणे शंकास्पद आहे, अशी प्रतिक्रिया अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. डॉ. चंद्रचूड यांनी न्यायाधीश म्हणून कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) प्रस्थापित करणे अपेक्षित होते. मात्र ते त्यात अपयशी ठरले. अशा प्रसंगी ते ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’चे उदाहरण देतात. पण या प्रकरणी 2016मध्ये केस दाखल केली होती. ही केस 2023पर्यंत प्रलंबित का ठेवली? हे जे न्यायालयीन अपयश आहे, त्यात डॉ. चंद्रचूड सहभागी आहेत. प्रशांत भूषण यांनी ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ वापरणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर डॉ. चंद्रचूड यांनी त्यांची मागणी फेटाळली होती. एकूणच डॉ. चंद्रचूड यांचे भाषण व वर्तन यात खूप तफावत आहे. न्यायाधीशांचा कार्यकाळ लक्षात ठेवण्यासारखा असतो. कारण त्यांनी न्यायाच्या प्रक्रियेला आकार दिलेला असतो. मात्र डॉ. चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ जेवढय़ा लवकर विसरून जाऊ तेवढे बरे, अशा स्वरूपाचा आहे, असेही अॅड. असीम सरोदे यांनी नमूद केले.
