गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला अभ्युदय नगरचा पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पुनर्विकासात अभ्युदय नगरवासीयांना किमान 620 चौरस फुटांचे घर देण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी अभ्युदय नगरच्या पुनर्विकासासाठी विधिमंडळात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.
अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या प्रकल्पासाठी पुनर्विकास विनियम 33 (5) नुसार लागू असलेल्या 3 चटई क्षेत्र निर्देशांक हा अधिमूल्याच्या मोबदल्यात गृहसाठय़ाच्या स्वरूपात वितरित करण्याचे निर्देशही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पुनर्विकासादरम्यान रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या 20 हजार रुपये घरभाडय़ामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. या बैठकीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी या प्रकल्पातील आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
बैठकीला शिवसेना आमदार अजय चौधरी, आमदार प्रवीण दरेकर, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह अभुदयनगर रहिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
अभुदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ 635 चौ.फू. असण्याबद्दल प्रमुख अट होती, मात्र विकासकाकडून ही अट व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेचा पाठपुरावा
विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी अभ्युदय नगरच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पोटतिडकीने मांडला होता. मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा प्रश्न मांडताना, पुनर्विकासाचा प्रस्ताव येईपर्यंत या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तसेच पुनर्विकासासाठी बैठक आयोजित करण्याची मागणी अजय चौधरी यांनी केली. त्यांच्या या मागणीवरून सरकारने ही बैठक आयोजित केली.
अधिक मोठे घर देणाऱ्या विकासकाला प्राधान्य
यावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस यांनी निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र 635 चौ.फूटऐवजी किमान 620 चौ.फूट चटई क्षेत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निविदेमध्ये 620 चौ.फूटपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाचा विचार पुनर्विकासासाठी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयास अभ्युदयनगर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुकुलता दाखविली.
