केंद्र सरकारने पेपरफुटीबाबतचा कायदा केला आहे. यासंदर्भात कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारही सकारात्मक आहे. पेपरफुटीचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच कठोर कायदा करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत घेण्यात येणाऱया अधिकारी गट ब व अराजपत्रित पदाच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहाराप्रश्नी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. तलाठी भरतीमध्ये उत्तर चुकल्याने आपण ती परीक्षा रद्द केली. या परीक्षेच्या व्यतिरिक्त पेपरफुटीबाबत एकच गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्याव्यतिरिक्त याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही. सरकारने 75 हजार भरतीची घोषणा केली होती. आमचे सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत 57 हजार 400 नियुक्ती आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय ज्यांची परीक्षा पूर्ण झाली आहेत, मात्र काहींना नियुक्ती पत्र द्यायचे आहेत, तसे 19 हजार 853 जण आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 77 हजार 305 जणांना राज्य सरकारने नोकरी दिलेली आहे. कुठल्याही घोटाळय़ाविना आणि गैरप्रकाराविना ही प्रक्रिया पार पडली आहे. हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. त्याशिवाय 31 हजार 201 परीक्षांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. त्याचवेळी गट ‘क’च्या जागा यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत परीक्षेच्या माध्यमातून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
