‘राज्यात मराठी भाषाच अनिवार्य आहे. मराठी भाषेऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. या तीनपैकी दोन भाषा या भारतीय असल्या पाहिजेत, असा नियम आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय भाषा धोरणावरून सुरू असलेला वाद आणि हिंदी भाषेची सक्ती यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी माघार घेतल्याचे समोर आले आहे.
दोन भारतीय भाषांमध्ये एक मराठी अनिवार्य केली आहे. दुसरी भाषा ही देशातील तामीळ, मल्याळम, गुजराती घ्यावी लागेल. मात्र, तिसरी भाषा हिंदी ठेवली तर शिक्षक उपलब्ध असतील, असा अहवाल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ठेवला. हिंदी सोडून इतर इतर भाषिक शिक्षकांची कमतरता असते. मराठी भाषेवर कुठेही अतिक्रमण होणार नाही. ही समितीची केवळ शिफारस आहे. मात्र, आता हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. तशी मुभा नवीन शैक्षणिक धोरणाने दिली आहे असे फडणवीस म्हणाले.
हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होतो असे म्हणणे चुकीचे
20 विद्यार्थी असतील तर वेगळा शिक्षक देता येईल. कमी विद्यार्थिसंख्या असल्यास ऑनलाइन पद्धतीने शिकवावे लागेल. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात मराठीचीच सक्ती असणार आहे. इतर कोणतीही सक्ती नाही. आपल्या सीमावर्ती भागात असे शिक्षकही उपलब्ध असतात आणि अशी द्वभाषा पद्धतदेखील असते, परंतु, हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होतोय असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे फडणवीस म्हणाले. आपण हिंदीसारख्या भारतीय भाषेला विरोध करतो; पण इंग्रजीचे गोडवे गातो, खांद्यावर घेऊन मिरवतो. इंग्रजी जवळची आणि भारतीय भाषा दूरची का वाटते? याचाही विचार केला पाहिजे.’
