नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सूटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका जिल्हा स्तरावरच सोडवले जात नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच समस्या सोडवावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासनाला दिले. उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दुरदृश्य (व्हीसी) प्रणालीद्वारे संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱयांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम दिला आहे. राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याचा आढावा मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस हे स्वतः 15 एप्रिल 2025 रोजी घेणार आहेत. मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. मंत्रालयात येणाऱया 70 टक्के तक्रारी स्थानिक पातळीवरच सुटणाऱया असतात. या तक्रारी मंत्रालयात घेऊन येण्याची कोणावर वेळ येऊ नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कामे पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
महाराष्ट्रात ‘ई-कॅबिनेट’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्टिफिशियल इंटलिजन्स (एआय)चा वापर त्यांनी अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत सुरू केला आहे. आता या अत्याधुनिकतेचाच एक भाग म्हणून त्यांनी ई-कॅबिनेटचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत कागदांचा मोठय़ा प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
उद्योग विभागाला तंबी
राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्पिंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱयांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजकांशी संवाद साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.
