राज्य सरकारने विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटींच्या निविदा काढल्या. मात्र, विविध विभागांकडील कामांसाठी सरकारच्या तिजोरीत निधीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जवळपास 36 ते 40 हजार कोटींची देयके सरकारकडे थकली आहेत. या विरोधात राज्यातील कंत्राटदारांनी मिंधे सरकार विरोधात एल्गार पुकारत 30 सप्टेंबरपासून विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे जोरात सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. गेल्या दीड दोन वर्षापासून आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता करण्यात काढण्यात येणाऱ्या निविदांमुळे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकासक, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची बिले देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
प्रलंबित शासकीय देयकांबाबत सरकार कोणताच निर्णय घेत नसल्याने राज्यात सुरू असलेली विकासकामे 30 सप्टेंबरपासून बेमुदत बंद करण्याचा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या आज झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत घेण्यात आल. तसेच 8 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या
राज्यातील सर्व विभागांकडील विकास कामांची 40 हजार कोटींची देयके तातडीने द्या.
यापुढे निधीची 100 टक्के तरतूद असल्याशिवाय कामे मंजूर करण्यात येऊ नयेत.
छोट्या कामांचे एकत्रिकरण नको, नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या कंत्राटदारांना कामे देऊ नयेत.
राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांना सरकारी कामे करताना संरक्षण कायद्या मंजुर करावा.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था आणि कंत्राटदार यांना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप व्हावे.
