ठाणे शहराच्या विकासाची दिशा ठरवणारा ठाण्याचा विकास आराखडा महापालिका प्रशासनाने अत्यंत घाईघाईत आणि अंधारात तयार करून आज जाहीर केला. लोकप्रतिनिधी आणि ठाणेकरांना विश्वासात न घेताच केवळ बिल्डरांचे चांगभले करण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांना इलेक्शन फंडिंग मिळवून देण्यासाठी हा मनमानी आराखडा तयार केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. हा आराखडा चोरी चोरी छुपके छुपके बनवण्याचे कारण काय, असा संतप्त सवाल करतानाच रात्रीस खेळ करून बनवलेल्या या विकास आराखड्याच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यापूर्वीच्या आराखड्याचे काय झाले?
आराखडा गुपचूप तयार करण्यामागचा उद्देश काय आहे, असा सवाल सर्वसामान्य ठाणेकर आणि विरोधी पक्ष करत आहे. जनतेला अंधारात ठेवून बिल्डरधार्जिणा अहवाल तयार केला आहे. यापूर्वीचा आराखडा 2003 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. 2024 पर्यंत या आराखड्याच्या 50 टक्क्यांच्या पुढेही विकास जाऊ शकला नाही. पालिका प्रशासन आरक्षित रहिवासी भूखंड विकसित करू शकले नाहीत. मग आताच्या विकास आराखड्यात नेमके काय बदल करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
कचरा नियोजनात शून्य मार्क
विकास आराखड्यातील ठाणे पालिकेचे कचरा व्यवस्थापन बिघडलेलेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डायघर येथे प्रकल्प सुरू केला असला तरी तोदेखील अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आलेला नाही. एवढ्या वर्षात पालिकेला स्वतःचे डम्पिंग ग्राऊंडदेखील निर्माण करता आलेले नाही. त्यामुळे नव्या विकास आराखड्यात कचरा व्यवस्थापन कळीचा मुद्दा ठरणार असून कचऱ्याच्या नियोजनात पालिकेला शून्य मार्क मिळाले आहेत.
■ ठाणे पालिका क्षेत्रात राबवण्यात येत असलेल्या विकास आराखड्याची मुदत संपल्यानंतर पुढील 20 वर्षांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र हे करत असताना गेल्या 20 वर्षांत विकास आराखड्यातील एकूण 404 आरक्षित भूखंडांपैकी केवळ 67 भूखंडच विकसित झाले आहेत. बहुतांश भूखंडावर अतिक्रमण झाल्याने आरक्षित भूखंड विकसित होणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
■ विकसित शहर घडवण्यासाठी प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणी आहेत, शहराच्या विकासाचे नियोजन कसे असेल यावर अभ्यास करून तसेच त्यावर उपाययोजना शोधून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याकरिता महापालिका शहराचा विकास आराखडा तयार करते.
■ दर 25 वर्षांनी हा विकास आराखडा तयार केला जातो.
■ मात्र महापालिकेची मुदत संपून अडीच वर्षांचा काळ उलटून गेला. निवडणुका न झाल्याने पालिकेचे सभागृहही अद्याप अस्तित्वात आलेले नाही. मात्र विधानसभेचे बिगुल वाजणार असल्याने त्याआधीच महापालिका प्रशासनाने शहर विकास आराखडा गुपचूप जाहीर केला.
मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण वाढला असून केवळ गाजर दाखवण्याचे काम सुरू आहे. विकासकांना हाताशी धरून अनेक भूखंडांचे श्रीखंड खाल्ले आहे. केवळ सत्ताधारी आणि बिल्डरांचा विकास होत असून सामान्य माणूस मोकळा श्वास कधी घेणार आहे. आधीच्या आराखड्याची किती अंमलबजावणी झाली त्याचा हिशेब द्या. आता अंमलबजावणीसाठी पालिकेकडे पैसे आहेत का, असा सवाल करतानाच या गुपचूप जाहीर केलेल्या विकास आराखडाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहोत, असा इशारा ठाणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी दिला.
