राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील व्यावसायिक जागेत बियर शॉपी किंवा वाईन शॉप सुरू करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले.
सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारू दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारूविक्री वाढावी अशी नसून दारूबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारू दुकानांना परवानगी नाही.
75 टक्के रहिवाशांचा विरोध असल्यास दारू दुकान बंद
स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारू दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी महापालिका वॉर्डांमध्ये 75 टक्के रहिवाशांनी विरोध केल्यास दारू दुकान बंद करण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
