सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देणाऱ्या महायुती सरकारने आता उघडपणे पलटी मारली आहे. या वर्षी आणि पुढील वर्षीही शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथे शेतकरी मेळाव्यात बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत आलेले महायुती सरकार कर्जमाफी करेल या आशेवर असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांमार्फत शेती पिकासाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये सर्वाधिक कर्ज वितरण जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत होते. फेब्रुवारी महिन्यापासून शेतकरी कर्ज भरत असतात, मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. महायुतीचे सरकार अर्थसंकल्प तसेच उन्हाळी अधिवेशनात पीक कर्जमाफीची घोषणा करेल अशी आशा वाटत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र कर्जमाफी करायला साफ नकार दिला आहे.
