मुंबई महानगरपालिकने पूर्व उपनगरातील माहुल येथे बांधलेली 9,9098 घरे पालिकेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर विकण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांनी ही घरे विकत घेण्यास प्रतिसाद दिला नाही. या ठिकाणी प्रशासनाने मूलभूत सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच घरे व परिसर राहण्यायोग्य करून दिला तर आम्ही कर्मचाऱ्यांना घरे घेण्याविषयी आवाहन करू, अशी भूमिका म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने घेतली आहे.
माहुलमधील घरांना कर्मचाऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सर्व मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले होते. माहुलमधील घरे महापालिकेने रेडिरेकनर दराने 12 लाख 60 हजार रुपये इतक्या अल्प किमतीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने देऊ केली आहेत. शिवाय म्युनिसिपल बँक 8.50 टक्के व्याज दराने 90 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याने पालिका कर्मचाऱ्यांना सर्व कामगार संघटनांनी सदर घरे घेण्याबाबत आवाहन करावे, अशी अपेक्षा उपायुक्त संजोग कबरे व सहाय्यक आयुक्त पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
माहुलचा भाग हा प्रदुषणयुक्त असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा समज झाला आहे. तसेच सदर इमारतीमधील काही घरांची दारे-खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत असून तेथे स्वच्छता नसल्याची तक्रार सर्वच कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केली. त्यावर माहुल गाव व परिसर प्रदुषणमुक्त असल्याचा प्रदूषण नियामक मंडळाचा अहवाल आल्याचे उपायुक्त कबरे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सदर ठिकाणी प्रशासनाने मूलभूत सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच घरे व परिसर राहण्यायोग्य करून दिला तर आम्ही कर्मचाऱ्यांना घरे घेण्याविषयी आवाहन करू अशी भूमिका म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी घेतल्याचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी सांगितले.
पालिकेची पूर्वीची 4 टक्के सबसिडी द्या
माहुल येथील घरांमुळे कामगारांना मिळणाऱ्या सेवा निवासस्थान व सफाई खात्यातील कामगारांच्या घराच्या योजनांमध्ये बाधा येणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. तसेच महानगरपालिकेची पूर्वीची 4 टक्के सबसिडी मिळावी, अशीही मागणी कामगार संघटनांनी केली. अॅड. प्रकाश देवदास, नवनाथ महारनवर, उत्तम गाडे, दिवाकर दळवी, संजीवन पवार, प्रकाश जाधव, शेषराव राठोड, गोविंदभाई परमार आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
