निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हाथरस दुर्घटनेची चौकशी करा, जनहित याचिकेत मागणी

उत्तर प्रदेशातील हाथरस चेंगराचेंगरी दुर्घटना प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. हाथरस प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकेवर लवकरच सुनवाई करण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना या प्रकरणाची माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या सूचनेनंतर याचिकाकर्त्याने मुख्य न्यायमूर्तींनाही मेल पाठवून लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे. हाथरस दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करावी, असे या मेलमध्ये म्हटले आहे. तसेच सार्वजनिक सभा आणि कार्यक्रमांमध्ये भविष्यात असे अपघात होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या सूचना सरन्यायाधीशांना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हाथरस दुर्घटनेचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला द्यावे, असे सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या मेलमध्ये म्हटले आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या सर्व व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी नियमावली करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी हाथरस आणि अलीगडला जाऊन मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. पीडित कुटुंबीयांची विचारपूस करत मदतीचे आश्वासन दिले. राहुल म्हणाले की, पीडित कुटुंब अत्यंत गरीब असल्याने नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवली पाहिजे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करावी.

एसआयटीचा अहवाल मुख्यमंत्री योगींना सादर

हाथरस दुर्घटनेचा एसआयटी अहवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सादर करण्यात आला आहे. 15 पानांच्या या अहवालात डीएम आणि एसपीसह सुमारे 100 लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. या अहवालात काही राजकीय लोकांचीही नावे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या नेत्यांना निवडणूक जिंकून देण्यात बाबाची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या अहवालात राजकीय षडयंत्र असल्याचीही चर्चा आहे. बाबांच्या सेवकाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.