कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांची अटक योग्यच आहे. त्यांनी केलेली याचिका जामीन मंजूर करण्यासाठी नाही, त्यांना झालेली अटक बेकायदेशीर आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी करण्यात आलेली आहे, असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक रिमांड कायम ठेवली आणि त्यांचा अर्ज फेटाळला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे आपने स्पष्ट केले आहे.
राघव मुंगटा आणि शरथ रेड्डी यांचे जबाब पीएमएलए अंतर्गत नोंदवले गेले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांच्याविरोधात पुरावे गोळा केले असून ते या कटात पूर्णपणे सहभागी होते, असे दिसत असल्याचे न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले. सरकारी साक्षीदारांचे जबाब ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले त्यावर शंका घेणे म्हणजे न्यायालय आणि न्यायाधीशांची बदनामी करण्यासारखे आहे, असेही ते म्हणाले. केजरीवाल यांच्या याचिकेवर 3 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. 22 मार्च रोजी न्यायालायने केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी दिली. त्यानंतर कोठडी 1 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. 1 एप्रिलच्या सुनावणीत त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत.
मोठे राजकीय षड्यंत्र
केजरीवाल यांची अटक मोठे राजकीय षडयंत्र असून हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार आपने केला आहे. केजरीवाल यांच्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी वार्ताहारांशी संवाद साधला. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. परंतु त्यांनी जो निर्णय दिला त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही असे सौरभ भारद्वाज म्हणाले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आपला संपवण्यासाठीच हे देशातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र रचण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
काय म्हणाले न्यायालय…
n निवडणूक लढवण्यासाठी कोणी तिकीट दिले आणि कोणाला निवडणूक बॉँड दिले हे आम्ही पाहणार नाही. तसेच तपास कसा करायचा हे आरोपी ठरवणार नाही.
n आरोपीच्या सोयीनुसार तपास करता येत नाही, असेही न्यायालय म्हणाले. कोणत्याही व्यक्तीला विशेष सुविधा देता येत नाही. मग ती व्यक्ती मुख्यमंत्री असली तरी.
n अटकेची वेळ ईडीने ठरवली असे म्हणता येणार नाही. न्यायमूर्ती कायद्याने बांधील असतात. न्यायालय राजकारणात ढवळाढवळ करू शकत नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
