शाळकरी मुलांवर मोबाईलचा वाईट परिणाम होत आहे. याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. शाळेचा ‘कॉमन’ परिसर, स्कूल व्हॅन्स तसेच वर्गात मोबाईलवर बंदी घातलीच पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
दिल्लीतील केंद्रीय विद्यालयात अल्पवयीन मुलाला स्मार्टफोन वापरण्यास मनाई करण्यात आली. शाळेच्या त्या धोरणाला विरोध करीत विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप भांबानी यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. शैक्षणिक तसेच इतर हेतूंसाठी आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा विचार करता शाळेत स्मार्टफोनवर पूर्णपणे बंदी घालणे अव्यवहार्य ठरेल. मात्र वर्गात मोबाईलवर सक्त बंदी घातलीच पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाच्या सूचना
- शाळांच्या आवारात, वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्माफोन वापरण्यास सक्त मनाई केलीच पाहिजे.
- विद्यार्थी शाळेत प्रवेश करण्याआधीच त्यांचा स्मार्टफोन सुरक्षित ठिकाणी ठेवू शकतात व घरी जाताना तो परत घेऊन जाऊ शकतात. तशी व्यवस्था केली पाहिजे.
- वर्गात शिस्त राखण्यासाठी मोबाईल कॅमेऱ्यांचा वापर रोखला पाहिजे. शालेय वाहनांमध्ये रेकार्ंडग करण्यावर बंदी हवी.
- शाळांनी विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोनच्या नियंत्रित वापराबद्दल जागरूक करावे. विद्यार्थ्यांनी जास्त स्क्रीन वेळ टाळावा, यासाठी समुपदेशन करावे.
