>> नीलेश पुलकर्णी
लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या ‘चार सौ पार’चा बहुमताचा घोडा यमुनेच्या तटावरच अडला. तेव्हापासून सत्तापक्षाचा सूरच हरवलाय. जगतप्रकाश नड्डा यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीची मुदत संपूनही भाजपला त्यांचा उत्तराधिकारी नेमता आलेला नाही. अध्यक्षपदी कळसूत्री बाहुलीच बसणार आहे. मात्र ही बाहुली कोणती बसवायची यावर मतैक्य होताना दिसत नाही. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचे घोडे खरारा करूनही पुढे जात नाहीये.
लोकसभेत भाजप बहुमतापासून दूर राहिला. त्यानंतर नागपूरकरांनी आपला दांडपट्टा चालवायला सुरुवात केली. त्यामुळे मोदी-शहांचे आता खरे नाही, असे वाटू लागले होते. मात्र हरियाणा व पाठोपाठ महाराष्ट्रातील राजकीय यशामुळे महाशक्तीने दांडपट्टा उलटा फिरवला आहे. भाजपचा पुढचा अध्यक्ष हा महाशक्तीपेक्षा नागपूरकरांच्या अधिक पसंतीचा असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे. त्यामुळे शिवराजसिंग चौहान, मनोहरलाल खट्टर, वसुंधरा राजे अशी शेकडो नावे चर्चेत येऊनही त्या नावाची सुपारी नागपूरकरांना फोडता आलेली नाही.
नवा अध्यक्ष निवडीच्या विलंबासाठी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. संघ व महाशक्तीमधील मतभेद हे त्यातले महत्त्वाचे कारण. संघाने सुचविलेल्या शिवराजसिंग चौहान, वसुंधरा राजे या नावावर महाशक्ती राजी नाही, तर महाशक्तीच्या नावावर संघाची मोहोर उमटत नाहीये. दोन्ही बाजूंना मान्य असणारे नाव देवेंद्र फडणवीस यांचे होते. मात्र त्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात भाजपने चमकदार कामगिरी केल्यामुळे भाजपला पुन्हा अध्यक्षपदासाठी शोधाशोध करावी लागत आहे. त्याच बरोबर भाजपने सदस्यता अभियान राबविले आहे. त्यात 20 कोटी नवे पक्ष सदस्य बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 12 कोटीच सदस्य नोंदणी झाली आहे. जी गेल्या वेळेपेक्षा तब्बल सहा कोटींनी कमी आहे. त्यामुळे भाजपवाले चिंताक्रांत आहेत. ‘मिस काॅल’वरून भाजपचे सदस्य होण्याची एक ‘आयडीयाची कल्पना’ही पक्षाने राबवून पाहिलेली आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र व झारखंडमधील निवडणुकाRमुळे सदस्यता अभियान राबविता आले नाही. त्यामुळे ही निवड लांबणीवर गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता दिल्लीच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे लगेचच अध्यक्ष बदलला जाईल अशी स्थिती नाही. त्यात दिल्लीत भाजपची कामगिरी कशी होते, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. दिल्लीत आपचे सरकार गेले तर उत्तर भारताऐवजी दक्षिण भारतीय नेत्याच्या गळ्यांत अध्यक्षपदाची माळ पडू शकते. मात्र त्याआधी इलेक्टोरोल का@लेज बनविले जात आहे. त्याची स्थापना 25 जानेवारीपर्यंत होईल व त्यानंतरच अध्यक्षपदासाठी हालचाली सुरू होतील. अर्थात त्यासाठी फेब्रुवारी, मार्च उजाडेल हे निश्चित.
दिल्ली प्रचाराची ‘ दशा आणि दिशा’
दिल्लीकरांना भेडसावणाऱया समस्या सोडून ज्या समस्याच नाहीत त्यावर सध्या भाजप, काँग्रेस व आप या तीन पक्षांत हाणामाऱया सुरू आहेत. काँग्रेस पक्ष जनहिताचे काही मुद्दे जरूर मांडतो आहे. मात्र त्याचा आवाज क्षीण आहे. वायूप्रदूषण हा दिल्लीतील सर्वांत भीषण मुद्दा आहे. मात्र भाजप व आप या मुद्दय़ावर मूग गिळून गप्प आहे. केजरीवालांनी हे प्रदूषण कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात ते वाढले आहे. भाजपही यावर आवाज उठवू शकत नाही. कारण प्रदूषणाला जबाबदार असलेली हरियाणा व उत्तर प्रदेश ही शेजारची राज्ये भाजपशासित आहेत. त्यामुळे प्रदूषणावर दोघांची गुपचिळी आहे. तोच मुद्दा यमुना सफाईचा. यमुनेच्या सफाईचे केजरीवालंचे आश्वासनही असेच हवेत विरले. याच यमुनेच्या नावाने एरव्ही भाजपवाल्यांनी मोठा ड्रामा केला असता. मात्र हरियाणा व उत्तर प्रदेशमध्ये यमुनेची अवस्था दिल्लीपेक्षाही वाईट असल्याने बोलायचे तरी पुठल्या तोंडाने? हा भाजपपुढचा प्रश्न आहे. ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी समस्यांवरही हे दोन्ही पक्ष चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. कारण जितकी वर्षे केंद्रात मोदींचे सरकार आहे, त्यापेक्षा अधिक वर्षे दिल्लीत केजरीवालांचे सरकार आहे. मात्र दोन्ही पक्ष दिल्लीकरांच्या नागरी समस्यांना कारणीभूत आहेत. एकमेकांवर टीका करून हे मुद्दे दोन्ही पक्ष जिवंत करू इच्छित नाहीत. दिल्ली ‘गँगस्टर कॅपिटल’ बनत असल्याचा एकमेव मुद्दा सध्या आपकडे आहे. तो मुद्दा केजरीवाल तापवत आहेत. कारण सुरक्षा हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र दिल्ली पोलिसांकडून आकडे तोंडावर फेकत गुन्हेगारी कशी कमी झाली, याचा दाखला अमित शहा देत आहेत. दिल्लीकरांच्या रोजच्या समस्यांऐवजी जाट स्वाभिमान, रोहिंग्या आणि इतर पाचकळ मुद्दय़ांना या निवडणुकीत महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.
स्मृती इराणींचे ‘ कमबॅक’
अमेठीतून लोकसभा निवडणुकीत किशोरीलाल शर्मा यांच्याकडून पराभूत झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील वजनदार मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी या जवळपास विस्मृतीतच गेल्या होत्या. स्मृती यांनी राजकारण सोडले काय? अशीही चर्चा ऐकायला मिळायची. विशेषतः भाजपात ‘कंगना राणावत युगा’चा उदय झाल्यानंतर तर अशा चर्चांना दिल्लीत पेवच फुटले होते. मात्र दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपासून स्मृती इराणी काही विधाने करून चर्चेत येण्याचा प्रयत्न करत होत्या. नुकतीच पेंद्र सरकारने त्यांची प्रधानमंत्री मेमोरियल लायब्ररी (पीएमएमएल)च्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य बनवून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले आहे. वास्तविक, दिल्लीच्या निवडणुकीत आपल्याला मुख्यमंत्री चेहरा बनवतील, असा स्मृती इराणींचा विश्वास होता. ही शक्यता लक्षात घेऊन स्मृती यांनी सुरक्षित मतदारसंघाचा शोधही सुरू केला होता. मात्र मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बनणार नाही, हे लक्षात आल्यावर निवडणूक लढविण्याबाबत स्मृती इराणी संभ्रमावस्थेत सापडल्या. लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेला पराभव झाला तर कायमचे घरी बसावे लागेल, या धास्तीपोटी त्यांनी विधानसभेच्या रिंगणात न उतरण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. दिल्लीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोणाला बनवले नसले तरी, मीनाक्षी लेखी किंवा बांसुरी स्वराज या दोघींपैकी एका महिलेला पुढे सत्ता आलीच तर संधी दिली जाईल, असे मानले जात आहेत. इकडे कंगनाच्या अंगणात शिरणे अवघड तर दिल्लीत दोन महिला नेत्यांशी स्पर्धा, यापेक्षा प्रधानमंत्री लायब्ररीचा नेमस्त मार्ग पकडून स्मृती इराणींनी कमबॅक करण्यातच धन्यता मानली आहे.
