>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
वक्फ सुधारना विधेयकाच्या निमित्ताने हिंदू- मुस्लिम ध्रुवीकरणासोबतच मुस्लिमांमधील गरीबांच्या मतपेढीला आकर्षित करण्याचा खटाटोप सरकारने केला आहे. ‘ट्रिपल तलाक’ कायद्याबद्दलही मुस्लिम समाजातून त्या वेळी तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. ट्रिपल तलाकनंतर मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतपेढीला वक्फच्या निमित्ताने छेद देण्यात भाजपला यश येते का? हे भविष्यातच समजेल.
पंचाहत्तरीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सिंहासन हेलकावे खात असताना आणि मोदींची ‘मार्गदर्शक मंडळा’कडे वाटचाल सुरू असताना वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. मोदींची पंचाहत्तरी आणि वक्फला मंजुरी यातील टायमिंग म्हणूनच लक्षात घेण्यासारखे आहे. बिहारसह अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका दृष्टिपथात आहेत. अशा वेळी मित्रपक्षांवरचा वरदहस्त मुस्लिम समाजाने काढून घेतला तर भाजपचे आयतेच फावणार आहे. त्यामुळे वक्फची खेळी मोठय़ा हुशारीने खेळण्यात आली आहे. देशात प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वातच राहू नयेत, अशी मानसिकता असणारे सरकार पेंद्रात सत्तेत आहे. ‘वक्फ’च्या ‘काठी’ने या अस्मिताही चिरडून टाकता येणे शक्य होणार आहे. वक्फ सुधारणांचे विधेयक काही उदात्त सामाजिक सुधारणांच्या हेतूने आणलेले नव्हते हे जनतेच्या लक्षात येईल, पण त्यासाठी बराच काळ जावा लागेल, हे निश्चित. वक्फ सुधारना विधेयकाच्या निमित्ताने हिंदू- मुस्लिम ध्रुवीकरणासोबतच मुस्लिमांमधील गरीबांच्या मतपेढीला आकर्षित करण्याचा खटाटोप सरकारने केला आहे. ‘ट्रिपल तलाक’ कायद्याबद्दलही मुस्लिम समाजातून त्या वेळी तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. मात्र या कायद्यानंतर भाजपला मुस्लिम महिलांचे झालेले मतदान लक्षणीय होते, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ट्रिपल तलाकनंतर मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतपेढीला वक्फच्या निमित्ताने छेद देण्यात भाजपला यश येते का? हे भविष्यातच समजेल. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवेळी मुस्लिम धर्मीय एकजुटीने राजकीय भूमिका घेतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. मात्र वक्फच्या निमित्ताने मुस्लिमांमध्ये श्रीमंत व गरीब अशा दोन मतपेढय़ा झाल्या तर त्यामुळे भाजपचे फावणार आहे. या कायद्यामुळे सर्वात फरफट होणार आहे ती भाजपच्या मित्रपक्षांची. नितीशबाबू, चंद्राबाबू, चिराग पासवानसकट तथाकथित एनडीएमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांना मुस्लिम सुमदायाला सामोरे जाताना नाकीनऊ येणार आहे. भाजपला तेच हवे आहे. बिहारमधून नितीश कुमार व आंध्रातून चंद्राबाबूंकडून मुस्लिम व्होटबँक दुसरीकडे गेली रे गेली की हे नेते इतिहासजमा होतील. त्यामुळे वक्फचा मुद्दा हा यापुढच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने मोठा कळीचा ठरणार आहे. वक्फ हे ट्रिपल तलाकप्रमाणे भाजपला मतांची बेगमी करून देणारे विधेयक ठरते काय, हे यथावकाश कळेलच. त्यासाठी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल.
प्रशासनभोवती विळखा
‘रिटायर बाबू’ लोकांना सरकारमध्ये स्थान मिळणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्यंतरी निक्षून वगैरे सांगितले होते. मात्र मोदींच्या कथनी आणि करणीमध्ये नेहमीच फरक असतो व ते सोयीनुसार आपलेच नियम सोयीस्करपणे बदलतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. आपल्या सोयीचे, आवडीचे आणि विरोधकांना त्रास देण्याची क्षमता असणारे हुकमाचे ताबेदार असे अधिकारी या सरकारचे लाडके भाऊ आहेत. मग त्यानुसार सोयीनुसार अशा नेमणुका केल्या जातात. सरकारने संजय मिश्रा नावाच्या अधिकाऱयाला तब्बल चार वेळा सेवाविस्तार दिला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्याने मिश्रांना घरी बसावे लागले. मात्र आता हे ‘ईडी फेम’ महाशय पुन्हा पेंद्रीय सरकारच्या सेवेला लागले आहेत. पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱया आर्थिक सल्लागार परिषदेचे मिश्रा हे पूर्णवेळ सदस्य बनले आहेत. मिश्रांपूर्वी माजी पॅबिनेट सेव्रेटरी आणि गृहसचिव राहिलेल्या राजीव गौबा यांना नीती आयोगाचा सदस्य बनविण्यात आले आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना पंतप्रधानांनी आपले सचिव बनवले आहे. एकीकडे नोकरशाहीच्या नावाने बोटे मोडायची, आयएएस लॉबी आपल्याला काम करू देत नाहीत, अशी दूषणे द्यायची आणि दुसरीकडे आवडत्या अधिकाऱयांना नियमांची चिरफाड करून सरकारात जागा मिळवून द्यायची, ही मोदींची दुटप्पी नीती आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात दिल्लीच्या सरकारवर ‘दाक्षिणात्य लॉबी’चे वर्चस्व होते. मोदींचे सरकार आल्यानंतर ‘गुजराती लॉबी’ने दिल्लीच्या शासन व प्रशासनाभोवती विळखा टाकला आहे.
राजाघरचे श्वान!
आपल्या देशात कोणत्या विषयाचा काय मुद्दा होईल, हे सांगता येत नाही. इश्यूजचे नॉन इश्यूज आणि नॉन इश्यूजचे इश्यूज करण्यात तर विद्यमान सरकारचा हथपंडा आहे. नवा ताजा मुद्दा आहे भटक्या कुत्र्यांचा. देशाच्या सर्वात बिझी असणाऱया व्यक्तीने म्हणजे पंतप्रधानांनी वेळ दिला आणि हा वेळ मागितला कोणी तर कार्ती चिदंबरम यांनी. कार्ती हे पी. चिदंबरम यांचे खासदार चिंरजीव असून दोघे बापलेक अनेक दिवसांपासून ईडीच्या फेऱयात अडकलेले आहेत. अशा ईडीग्रस्त कार्ती यांना पंतप्रधानांनी भेटीची वेळ दिली. या भेटीत कार्ती यांनी भटक्या कुत्र्यांना पायबंद घालण्यासाठी नॅशनल टास्क पर्ह्स नेमावा अशी अत्यंत ज्वलंत अशी मागणी पंतप्रधान महोदयांपुढे ठेवली. एरवी नरेंद्र मोदींना मणिपूर, धार्मिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार यावर बोलण्यासाठी तसेच महागाई, बेरोजगारी यावर चकार शब्द काढण्यासाठी फुरसत नसते आणि अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भेटण्यासाठी पंतप्रधान वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार भाजपचेच नेते खासगीत करतात. मात्र कार्ती याबाबतीत भलतेच ‘नशीबवान’ निघाले. कार्ती यांच्याबद्दल मोदींना प्रेमाचा उमाळा येण्याचे कारण म्हणजे तोंडावर असलेल्या तामीळनाडूच्या निवडणुका. तामीळनाडूतून द्रमुकला काही करून हद्दपार करण्याचा विडाच दिल्लीकरांनी उचलला आहे. त्यामुळे चिदंबरम पितापुत्र कामाला येणार आहेत. त्यात सध्या कार्ती हे उठता-बसता काँगेस हायकमांडच्या नावाने टोमणे मारत फिरत आहेत. पक्षविरोधी वक्तवे करत आहेत. भाजपला अनुरूप इतके चांगले सगळे करत असताना कार्ती चिदंबरम ‘दिल्लीकरांचे डार्ंलग’ बनले नसते तरच नवल. त्यामुळे सध्या दिल्लीदरबारी कुत्र्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘राजाघरचे श्वान’ ही म्हण काही उगाच नाही रूढ झालेली.
