>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मते मागण्यासाठी भाजपकडे कोणतेही मुद्दे नाहीत. याउलट पाच वर्षांत एकही दिवस भाजपला सत्ता मिळू न देण्याचा पराक्रम हेमंत यांनी दाखविला आहे. ‘लाडली बहन’ योजनेची कॉपी असलेली ‘मइया सम्मान योजना’ हेमंत यांनी झारखंडमध्ये प्रभावीपणे राबवून दाखविली आहे. या योजनेची पुण्याई आणि हेमंत सोरेन दिल्लीपुढे झुकले नाहीत, हा स्वाभिमानी बाणा त्यांना झारखंडचा ‘बाजीगर’ पुन्हा बनवतो का, ते समजेलच.
‘हारी हुयी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते है…’ असा एक फिल्मी डायलॉग आहे. झारखंडचे हंगामी मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांच्याबाबतीत हा डायलॉग तंतोतंत लागू पडतो. पाच वर्षांपूर्वी जनमताचा कौल घेऊन हेमंत सोरेन सत्तेवर आले. मात्र झारखंडमधील मायनिंग क्षेत्रात अडकलेले हितसंबंध व दिल्लीच्या हुकमानुसार काम न करणे यामुळे हेमंत यांचे सरकार पाच वर्षांत तब्बल सात वेळा पाडण्याचा प्रयत्न दिल्लीकरांनी केला. सातही वेळा त्यांना सपशेल तोंडावर आपटावे लागले. हेमंत सोरेन असे राजकीयदृष्टय़ा नामोहरम होत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर दिल्लीकरांनी हुकुमाचे ईडी अस्त्र बाहेर काढले. ईडीने सोरेन यांना अटक केल्यानंतर चंपई सोरेन यांना मुख्यमंत्री करून हेमंत तुरुंगात गेले. मात्र, ते लवकरच बाहेर आल्याने दिल्लीकरांची पंचाईत झाली. औटघटकेचे मुख्यमंत्री झालेल्या चंपई सोरेन यांना भाजपात घेऊन दिल्लीकरांनी झारखंडमध्येही ‘खोके पॅटर्न’ राबविला. आता या सगळय़ा स्थित्यंतरानंतर त्या राज्यात निवडणुका होत आहेत.
आपल्या मर्जीतले सरकार नसले तर विरोधी पक्षांचे सरकार पाडायचे, पक्षांची फोडाफोडी करायची, पैशांचा बेमालूमपणे वापर करायचा, हा नवा फंडा भाजपने सत्तेत आल्यापासून राबविला आहे. झारखंडने गेल्या पाच वर्षांत सात वेळा त्याचा अनुभव घेतला. सोरेन पितापुत्रांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षात फूट पाडण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. आमदारांना पळवून नेण्यात आले. तरही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सगळ्याला पुरून उरले. हेमंत यांना कारभारच करू द्यायचा नाही, अशा पद्धतीने हे राजकारण खेळले गेले. मात्र, तुरुंगात जाऊन आल्यानंतर सोरेन यांची प्रतिमा अधिकच उजळली आहे. त्यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात सहानुभूतीही आहे. या पार्श्वभूमीवर सोरेन यांना नमवणे भाजपसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. विधानसभेच्या 81 जागांपैकी बहुमताचा आकडा कोण गाठतो हेही पहावे लागणार आहे. भाजपसोबत आजसू, लोकजनशक्ती पार्टी, संयुक्त जनता दल हे मित्रपक्ष आहेत तर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या मदतीला काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल हे पक्ष आहेत. दोन्ही बाजूंनी आघाडय़ा असल्या तरी प्रमुख लढत ही भाजप व झामुमो यांच्यातच होणार आहे. देशभरात भाजपने राबविलेल्या ‘ठोस आयात धोरणा’नुसार झारखंडमध्येही मोठय़ा प्रमाणात आयतोबा पक्षात आणल्याने पक्षात मोठी नाराजी आहे. सोरेन यांनी मुख्यमंत्री बनविलेल्या चंपई यांना भाजपमध्ये घेऊन पक्षाने स्वतःचे हसू केले आहे. चंपईंमुळे बाबुलाल मरांडी व अर्जुन मुंडा हे दोन्ही माजी मुख्यमंत्री अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे पक्षाचे निष्ठावंतच भाजपला धडा शिकवतील, अशी चर्चा आहे. झारखंडमधील खनिज संपत्ती व ‘उद्योगमित्रांचे’ खिशे भरायचे दिल्लीकरांचे धोरण पाहता, झारखंडमध्ये तुल्यबळ लढत होईल, हे नक्की.
जेपी, अखिलेश अन् योगी
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंती दिनी त्यांच्या स्मृतिस्थळावर आदरांजली वाहण्यासाठी जात असलेल्या अखिलेश यादव यांना मज्जाव करून उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने अत्यंत हीन दर्जाचे राजकारण केले आहे. गेल्या वर्षी जेपींच्या जयंती दिनी अखिलेश यांच्या तिथे जाण्यावरून मोठा गोंधळ झाला होता. या वर्षी तर एका प्रमुख पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या अखिलेश यांना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानीच बॅरिकेडस् लावून घेराबंदी करण्यात आली. अखिलेश यांनी कुठल्याही परिस्थितीत स्मृतीस्थळावर जाऊ नये, यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. अखिलेश यांनी स्मृतीस्थळावर जाऊ नये, यासाठी प्रशासनाने दिलेला खुलासा हा ‘हास्यजत्रे’तील विनोदापेक्षाही विनोदी आहे. ‘स्मारक की सफाई नही हुई है. और बरसात के कारण वहां पर कीडे मकोडे भी हो सकते है. जिससे नेता विपक्ष को खतरा हो सकता है,’ हा पोलीस प्रशासनाचा खुलासा आहे! ज्या जेपींच्या आंदोलनामुळे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी हे लोक केंद्रीय सत्तेत मंत्री झाले. पुढे लोकनेते म्हणून उदयाला आले, त्या जेपींच्या जयंतीला स्मृतीस्थळ साफ स्वच्छ का केले गेले नसेल? असा सवाल आता विचारला जात आहे. या सगळ्या नादानपणावर कळस म्हणजे जेपींच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करणारे एखादे औपचारिक ट्विटदेखील मुख्यमंत्री योगी यांनी केलेले नाही.
‘पर्यवेक्षक’ अमित शहा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे निर्विवादपणे देशाचे दुसरे पावरफूल सत्ताधारी नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ते ‘हनुमान’ मानले जातात. ते रणनीतीकार वगैरेही आहेत. ते दिल्लीत बसून मुख्यमंत्री नेमतात. पक्ष फोडतात, विरोधकांच्या मागे ईडी लावतात, अशा अनेक सुरस कथा अमित शहांबद्दल ऐकायला मिळतात. मात्र, दिल्लीत बसून मुख्यमंत्री नेमण्याची धमक असणाऱया अमितभाईंना अवघ्या काही किलोमीटरवर असणाऱया हरयाणाच्या नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी पर्यवेक्षक म्हणून जावे लागले, याबद्दल आश्चर्यच व्यक्त होत आहे. इतर पक्षातील नेते फोडायचे, आयात करायचे. पैशांचे राजकारण यामुळे पक्षातील शिस्त वेशीवर टांगली गेली आहे. हरयाणातदेखील इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर इनकमिंग झाले की खऱयाखुऱया निष्ठावंताला कॉम्प्लेक्स यावा. त्यामुळे नायबसिंग सैनी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग तसा खडतरच होता. अहिरवाल बेल्टमध्ये आठ आमदार निवडून आणलेले पूर्वाश्रमीचे काँगेस नेते राव इंद्रजितसिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा ठोकलेला होताच. त्यातच सर्वात ज्येष्ठ मंत्री अनिल वीज हे ‘अगली बार सीएम हाऊस मे मुलाकात होगी,’ असे आवतण पत्रकारांना देत होते. त्यामुळे काठावर बहुमत असलेल्या हरियाणात ‘आल इज नॉट वेल’ हे लक्षात आल्यावर अमित शहांना दिल्लीच्या खुर्चीतून उठून हरयाणात जावे लागले. लोकशाहीच्या काही औपचारिक प्रक्रिया पार पाडून, नायब सैनी कसे ‘बिनविरोध मुख्यमंत्री’ म्हणून निवडले जातील, याची ‘तजवीज’ करावी लागली.
