झारखंड येथील मेदनिराई कोळसा खाणीच्या वाटपात झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणात कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता आणि माजी संयुक्त सचिव के. एस. क्रोफा यांना दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले. गुप्ता व क्रोफा या दोघांविरुद्ध पुरावे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
एच. सी. गुप्ता आणि के. एस. क्रोफा या सचिव पातळीवरच्या दोघा अधिकाऱयांनी कुठल्याही प्रकारे लाच मागितलेली नाही. लाचखोरीच्या आरोपांचे पुरावेच नाहीत. अशा परिस्थितीत कोळसा खाणीच्या वाटपात झालेल्या कथित अनियमिततेशी दोघा अधिकाऱयांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अधिकाऱयांनी घेतलेला निर्णय एकवेळ चुकीचा असू शकतो, मात्र त्यांचे चुकीचे निर्णय गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालय म्हणाले. संबंधित दोन्ही सचिवांना दोषमुक्त ठरवले. या पार्श्वभूमीवर मागील दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांना भोगावे लागलेल्या तुरुंगवासाचे काय? त्यांनी तुरुंगात काढलेल्या दशकभराचा कालावधी आणि गमावलेली प्रतिष्ठsची भरपाई कोण करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
