दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यामुळे केजरीवाल यांना दिलासा मिळाला असून ईडी, सीबीआयच्या आडून खोटय़ा प्रकरणांमध्ये नेत्यांना तुरुंगात डांबणाऱ्या एनडीए सरकारला मोठा दणका बसला आहे. परंतु, हा जामीन ईडीने अटक केल्याप्रकरणी देण्यात आला. मात्र, काही दिवसांपूर्वी केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली होती. ते सध्या सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांना सध्यातरी तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 21 मे रोजी अटक केली होती. ईडीकडून अटकेच्या कारवाईपूर्वी केजरीवाल यांना 9 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र, केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, केजरीवाल यांना पीएमएलए कायद्यानुसार ईडीने अटक केल्याप्रकरणी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे
केजरीवाल यांना ईडीकडून झालेल्या अटकेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. ईडीने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेप्रकरणी आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार आहेत. ही सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, सध्या ते सीबीआयच्या कोठडीत आहेत.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
आम्ही हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्यांचा आधार काय, यासाठी आम्ही 3 प्रश्नही तयार केले आहेत.
केजरीवाल निवडून आलेले नेते आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी राहायचे की पायउतार व्हायचे हे सर्वस्वी त्यांनी स्वतः ठरवायचे आहे.
केजरीवाल यांना 90 दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे, असे आम्ही निर्देश देतो.
