दिल्ली विधानसभा निवडणुकीआधी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी बुधवारी त्यांच्या पक्षाचा ‘मध्यमवर्गीय जाहीरनामा’ (Manifesto for Middle Class) प्रसिद्ध केला आहे. यात आप पक्षाने केंद्राकडे शिक्षण, आरोग्य, करत सूट आणि पेन्शनशी संबंधित सात मागण्या मांडल्या आहेत. 1 फेब्रुवारीला सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 हा मध्यमवर्गीयांसाठी समर्पित असावा, अशीही मागणी केजरीवाल यांनी केली. आज एका आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या मागण्या मांडल्या आहेत.
यावेळी बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले के, “आम्ही केंद्र सरकारला आवाहन करतो की, त्यांनी हिंदुस्थानची खरी महासत्ता म्हणजेच मध्यमवर्गीयांकडे लक्ष द्यावं. मी जाहीर करतो की, रस्त्यापासून संसदेपर्यंत आम आदमी पक्ष मध्यमवर्गीयांचा आवाज बुलंद करणार. पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला समर्पित करावा, अशी आमची मागणी आहे.”
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “आज मी केंद्र सरकारकडे सात मागण्या करत आहे सर्वातआधी शिक्षणाचे बजेट 2 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे आणि खासगी शाळांच्या फीवर मर्यादा घालावी. दुसरे म्हणजे उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि शिष्यवृत्ती द्यावी. तिसरे, आरोग्य बजेट वाढवून ते 10 टक्के करावे आणि आरोग्य विम्यावरील कर हटवावा.”
केजरीवाल पुढे म्हणाले, “चौथे, आयकर सवलत मर्यादा सध्याच्या 7 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. पाचवं, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी काढून टाकण्यात यावा.” ते म्हणाले, “सहावे म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक मजबूत सेवानिवृत्ती योजना आणि पेन्शन योजना जाहीर केली जावी, तसेच देशभरातील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा असावी. सातवे म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात 50 टक्के सवलत मिळायला हवी.”
