एकीकडे सायबर गुह्यांचे प्रमाण चिंताजनक वाढले असताना अशा गुह्यांच्या तपासात विलंब होत आहे. याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मागील पाच वर्षांत मुंबई आणि ठाण्यातील न्यायवैद्यकशास्त्र पऱयोगशाळांमध्ये किती फॉरेन्सिक चाचण्या प्रलंबित आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सायबर गुह्यांत फॉरेन्सिक चाचण्या वेळेवर होत नाहीत. परिणामी अनेक सायबर गुह्यांचा तपास खोळंबला आहे. याबाबतीत न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावेत, अशी विनंती करीत शैक्षणिक तंत्रज्ञान कंपनी ‘एज्युज’ने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अलीकडच्या काही वर्षांत सायबर गुह्यांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. अशा गुह्यांच्या तपासाला विलंब होता कामा नये, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आणि मुंबई व ठाण्यातील न्यायवैद्यकशास्त्र पऱ्योगशाळांमध्ये मागील पाच वर्षांत किती फॉरेन्सिक चाचण्या प्रलंबित आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी मागितली आहे. यासाठी सरकारला वेळ देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 29 जानेवारी 2025पर्यंत तहकूब केली.
‘फॉरेन्सिक लॅब’च्या संचालकांचे पत्र सादर
अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही.बी. कोंडे-देशमुख यांनी सुनावणी वेळी ‘फॉरेन्सिक लॅब’च्या संचालकांचे पत्र सादर केले. प्रलंबित फॉरेन्सिक चाचण्या वेळीच पूर्ण करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. त्यात ‘सेमी-ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट’ आणि ‘डिजिटल फॉरेन्सिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना करण्याचा समावेश आहे. ‘फॉरेन्सिक लॅब’च्या संचालकांच्या पत्राद्वारे न्यायालयाला ही माहिती देण्यात आली.
