उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे मुंबई सफाईचे 1400 कोटींचे महत्त्वाकांक्षी कंत्राट अखेर महापालिकेने रद्द केले. तसे प्रतिज्ञापत्र पालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे शिंदेंना चांगलाच झटका बसला आहे.
मुख्यमंत्री असताना शिंदेंनी या डीप क्लिनिंग निविदेची घोषणा केली होती. घरोघरी जाऊन कचरा उचलणे, शौचालय व रस्त्यांची सफाई करणे यासह सफाईची अन्य कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. चार वर्षांचे हे कंत्राट होते. गेल्या वर्षी यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र यातील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात पालिकेचे वरिष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी सफाईचे कंत्राट रद्द केल्याची माहिती दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
राज्य शासनाची कारवाई अनुत्तरीत
सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे. या अध्यादेशानुसार पालिकेने सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला द्यायला हवे. तरीही पालिकेने बेरोजगारांना हे काम दिले नाही. याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने पालिकेवर कारवाई करायला हवी, असे न्यायालयाने सांगितले होते. या कारवाईची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले होते. ही माहिती सादरच झाली नाही.
निविदा न उघडल्याने रद्द
प्रशांत पवार (मुख्य अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन) यांनी निविदा रद्द केल्याचे हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सफाईच्या कंत्राटासाठी गेल्या वर्षी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. ही निविदाच रद्द करण्यात येत आहे, अशी सबब प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
50 हजार बेरोजगारांना डावलण्याचा डाव फसला
बेरोजगार संस्थेचे 50 हजार सदस्य आहेत. निविदेसाठी 13 कोटींची हमी व 139 कोटींची बँक गॅरेंटी द्यावी, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. परिणामी संस्थेला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येत नव्हते. या बेरोजगारांच्या रोजगारावर गदा येणार होती. हे कंत्राटच रद्द झाल्याने बेरोजगारांना डावलण्याचा डाव फसला आहे.
