नीटच्या पेपरफुटीने देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचे पुरे धिंडवडे काढले आहेत. गेल्या सात वर्षांत तब्बल 70 वेळा नीटचे पेपर फुटले आहेत. देशाची शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट व बकवास झाली आहे. नीटच्या पेपरफुटीचे खापर स्वतः सोडून शिक्षणमंत्र्यांनी सगळ्यांवर फोडले आहे. नीटची पेपरफुटी हा देशातील होतकरू विद्यार्थ्यांसोबतचा विश्वासघात असून याप्रकरणाची जबाबदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार घणाघात केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस राहुल गांधी यांनी गाजविला. आज लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच राहुल गांधी यांनी नीटचा विषय देशहिताचा व लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा असून त्याबद्दल बोलण्याची अनुमती सभापतींनी द्यावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाचे पुरते वाभाडे काढले.
देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठी कमरता आहे. हे देशाने नीट परीक्षेच्या निमित्ताने पाहिले आहे. नीटवर चर्चा करा, अशी आमची मागणी आहे. मात्र सरकार चर्चेसाठी तयार नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विषय असल्याने आम्ही यापुढेही नीटचा विषय नेटाने लढू, असे राहुल गांधी यांनी ठणकावून सांगितले.
सरकार पेपरफुटीचा विक्रम करेल
नरेंद्र मोदी सरकार हे नेहमीच विक्रमाच्या बाता मारत असते. या सरकारला विकासाच्या बाबतीत आजवर कोणते विक्रम रचता आले नसले तरी नीट पेपरफुटीचा नवा विक्रम मात्र हे सरकार स्थापित करेल, असा टोला समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या वेळी लगावला.
जर तुम्ही श्रीमंत असाल आणि तुमच्याकडे पैसा असेल तर तुम्ही हिंदुस्थानची परीक्षा यंत्रणा खरेदी करू शकता असे देशातील लाखो लोकांना वाटते आणि हीच भावना विरोधी पक्षांचीही आहे. पेपरफुटीचा मुद्दा गंभीर असून लाखो मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. पेपरफुटी कसे रोखणार याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
– राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेता
केंद्र सरकारने काय उत्तर दिले
राहुल गांधी हे नीट परीक्षेवर बोलत आहेत. विरोधी पक्षाचे लोक आरडाओरडा करत आहेत. पण नुसते ओरडून काहीही होणार नाही. सत्य हे खोटे ठरवता येणार नाही. नीटचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय जे दिशानिर्देश देईल, त्यानुसार सरकार कारवाई करेल, असे आश्वासन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या वेळी दिले.
नीटप्रकरणी आयआयटी दिल्लीच्या तज्ञांची समिती
नीट परीक्षेत एका प्रश्नाला दोन्ही पर्याय योग्य असल्याने 44 विद्यार्थ्यांना बोनस गुण मिळाले होते. त्यामुळे 4.2 लाख उमेदवारांचे नुकसान झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आयआयटी दिल्लीच्या तज्ञांचे मत घेतले पाहिजे, असे सुनावणीत नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांना 3 तज्ञांची टीम तयार करून या विषयावर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. तज्ञांच्या समितीला उद्या 12 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. याप्रकरणी आता 23 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
