मुंबई महानगरातील रस्त्यांची योग्य देखभाल राखण्यात पालिका व इतर सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत, असा दावा करणाऱया अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालय लवकरच अंतिम निकाल देणार आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने यंदाच्या पावसाळय़ातील रस्त्यांची दुर्दशा, जाळय़ांविना असलेले अनेक मॅनहोल्स, जागोजागी पडलेले खड्डे यांचा विचार करावा आणि खड्डय़ांमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी पालिका आयुक्त व संबंधित सरकारी यंत्रणांना जबाबदार धरावे, अशी लेखी विनंती याचिकाकर्त्या अॅड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ात खड्डय़ांसंबंधी अवमान याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. यासंदर्भात अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेताना खंडपीठाने अॅड. ठक्कर यांना यंदाच्या पावसाळय़ातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी लेखी म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली होती. त्यानुसार अॅड. ठक्कर यांनी मुंबई महानगरातील रस्त्यांवर खड्डय़ांमुळे अपघाती मृत्यू झाल्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधले आहे. कल्याण येथील दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूप्रमाणेच 12 जुलै रोजी पालघर येथे दुचाकीवरून आजोबांसोबत चाललेल्या लहान मुलाचा खड्डय़ांमुळे मृत्यू झाला, तर 13 जुलैला विरार पश्चिमेकडे खड्डे अपघातात शिक्षकाचा बळी गेला. या घटनांप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या 7 डिसेंबर 2022 च्या आदेशानुसार तेथील पालिका आयुक्त किंवा संबंधित सरकारी यंत्रणांना न्यायालयाने जबाबदार धरावे, अशी विनंती अॅड. ठक्कर यांनी केली आहे.
कोर्टात हमी, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची बोंब
– जनहित याचिका तसेच अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने विविध निर्देश दिले होते. मात्र त्या निर्देशांची अंमलबजावणी कागदावरच आहे.
– मध्यवर्ती तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित केल्याचा दावा सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात ही प्रणाली निष्क्रिय आहे.
– खड्डय़ांच्या तक्रारीसंबंधी मुंबई महापालिकेचे अॅप अनेक समस्यांच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा मुंबईकरांना फायदा झालेला नाही.
– पालिका तसेच विविध सरकारी यंत्रणांची संकेतस्थळे (वेबसाईट) अंध व्यक्तींकरिता अनुकूल बनवण्याबाबत न्यायालयाने दिलेले निर्देशही कागदावरच आहेत.
