कंपनीचा डाटा हॅक करून लिक करण्याची धमकी दिली जात आहे. खंडणीची मागणी केली जात आहे, असा धक्कादायक आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सायबर सेलला याचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विराज प्रोफाईल प्रा.लि. या कंपनीने ही याचिका केली आहे. कंपनीचा स्टेनलेस स्टीलचे प्रोडक्ट निर्यात करण्याचा व्यवसाय आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सायबर सेलने याचा तपास करावा. डाटा चोरांना शोधावे. यापुढे कंपनीचा डाटा चोरी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सायबर सेलचे पोलीस उपायुक्त यांनी या तपासावर लक्ष ठेवावे, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. यावरील पुढील सुनावणी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
कंपनीच्या आयटी विभागात 30 जणांची टीम काम करते. कंपनीच्या डाटाची काळजी घेण्याची जबाबदारी या टीमवर आहे. 27 जून 2024 रोजी कंपनीच्या सात महत्त्वाच्या फाईल्स हॅक झाल्या. या फाईल्स परत देण्याच्या बदल्यात खंडणीची मागणी करण्यात आली. खंडणी द्या नाहीतर तुमचा डाटा लिक करू, अशी धमकी हॅकर्स देत आहेत. आता तर कंपनीचा डाटा दररोज चोरी होत आहे. कंपनीतील दैनंदिन कामावर याचा परिणाम होत आहे. गुप्त डाटा लिक झाल्यास कंपनीचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. बोईसर पोलिसांत याची तक्रार केली. पण सायबर गुह्याचा तपास करणारी यंत्रणा तेथील पोलिसांकडे नाही. याचा तपास सायबर सेलकडे वर्ग करावा, अशी मागणी कंपनीने याचिकेत केली.
बोईसर पोलिसांचे म्हणणे…
सायबर चोरीचा तपास करण्यासाठी तज्ञ आमच्याकडे नाहीत. मदतीसाठी सायबर सेलला पत्र लिहिले आहे, असे बोईसर पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने हा तपास सायबर सेलकडेच वर्ग केला.
