शहरातील कचरा न उचलल्याने संपूर्ण ठाणेकर त्रस्त झाली आहेत. कचऱ्याचे कोणतेही नियोजन न केल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या डायघर प्रकल्पाची पाटी कोरी असतानाही संबंधित ठेकेदाराने तब्बल 79 कोटी रुपयांचे बिल महापालिकेला पाठवले आहे. या बिलाने अधिकाऱ्यांचे डोळेच पांढरे झाले असून बिलाची सत्यता पडताळून पाहण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी आयआयटीची मदत घेतली जाणार आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत 1 हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. त्यातील 750 मेट्रिक टन कचऱ्यावर डायघर येथील हक्काच्या जागेवर कचऱ्याची शास्रोक्तपद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प महापालिकेने 15 वर्षांपूर्वी हाती घेतला होता. परंतु त्यात अडचणी आल्यानंतर गेल्या वर्षी खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाला मृर्त स्वरुप प्राप्त झाले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये भंडार्ली येथील डम्पिंग बंद करून पालिकेने आपला मोर्चा डायघर येथे वळवला
रहिवासी आक्रमक
कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कचऱ्याचे वर्गीकरण करून दुसऱ्या टप्प्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार होता. त्यानुसार त्याला लागणारी मशिनरीदेखील येथे उपलब्ध झाली आहे. परंतु मागील दीड वर्षापासून या ठिकाणीदेखील कचरा डम्प होताना दिसून आला. त्यामुळे सतत वाढत असलेल्या कचऱ्याच्या विरोधात येथील रहिवाशांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
२7 कोटी आधीच दिले
आता ठेकेदाराने केलेल्या कामाचे बिल मिळावे म्हणून महापालिकेला बिल सादर केले असून ते 79 कोटींचे आहे. यापूर्वी महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला २७ कोटींचे बिल अदा केले असल्याची माहिती महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने दिली आहे. परंतु आता पुन्हा 79 कोटींचे बिल सादर केल्याने महापालिकेने आता त्या बिलाची सत्यता पडताळणी करण्याचा निर्णय घेऊनच बिल किती द्यायचे, हे ठरवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली
