हिंदुस्थानला ‘सायबर क्राइम’चा विळखा पडला असून गेल्या वर्षभरात देशभरात 9 महिन्यांत तब्बल 11 हजार कोटींचे सायबर घोटाळे झाल्याचे समोर आले आहे. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र या गृह मंत्रालयाच्या विभागाने गोळा केलेल्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. दरम्यान, यात स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये झालेल्या फसवणुकीचा आकडा मोठा असून अशा फसवणुकीमध्ये 4 हजार 636 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये फसवणूक झाल्याच्या 2 लाख 28 हजार 94 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
गुंतवणुकीसंबंधी फसवणुकीच्या 1,00,360 तक्रारी आल्या. अशा फसवणुकीद्वारे 3 हजार 216 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे; तर डिजिटल अरेस्टसंबंधित 63,481 तक्रारींमधून 1 हजार 616 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. सिटीझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपार्ंटग अँड मॅनेजमेंट सिस्टमच्या डेटामधूनही विविध प्रकारची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
अशी होतेय फसवणूक…
सायबर गुह्यांच्या माध्यमातून चोरण्यात आलेले पैसे धनादेशाद्वारे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी, फिनटेक क्रिप्टो, एटीएम, मर्चंट पेमेंट आणि ई-वॉलेटच्या माध्यमातून काढले जातात. गेल्या वर्षभरात भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने अशा पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी वापरलेली साडेचार लाख बँक खाती गोठवली आहेत.
लाखो तक्रारी अन् कोटय़वधींचे नुकसान
सिटीझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपार्ंटग अँड मॅनेजमेंट सिस्टमने प्रसिद्ध केलेल्या डेटानुसार 2024 मध्ये जवळपास 12 लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तर 2021 पासून सिटीझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपार्ंटग अँड मॅनेजमेंट सिस्टमकडे 30.05 लाख तक्रारींची नोंद आहे. या तक्रारींनुसार तब्बल 27 हजार 914 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून यातील 11 लाख 31 हजार 221 तक्रारी या 2023 मध्ये नोंदवण्यात आल्या, तर 5 लाख 14 हजार 714 तक्रारी 2022 मध्ये आणि 1 लाख 35 हजार 242 तक्रारी या 2021 मध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत.
मन की बातमध्ये सायबर क्राइमचा उल्लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचेही म्हटले आहे. कोणतीही सरकारी यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीची फोन किंवा व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून चौकशी करत नाही, असे मोदींनी म्हटले आहे. कायद्याच्या चौकटीत डिजिटल अरेस्ट असा कुठलाही प्रकार नसतो, असेही ते म्हणाले.
या आव्हानांचा करावा लागतोय सामना
भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांचा तपास करताना अनेक आव्हाने समोर येत असल्याचे दहशतवादविरोधी परिषदेत सांगितले होते. यात डिजिटल वॉलेटसंबंधीची गोपनीयता, फॉरेन मनी एक्स्चेंज, केवायसी प्रोटोकॉल नसणे, व्हीपीएनद्वारे मिळणारा अॅक्सेस आणि परदेशातून होणारी क्रिप्टो करन्सीसंबंधी फसवणूक यांचा समावेश आहे.
