विधानसभा निवडणूक कालावधीत खोटी माहिती, फोटो, व्हिडीओ, बातम्या शेअर करून तणाव निर्माण करणाऱ्यांवर सायबर पोलिसांचा वॉच असणार आहे. राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील सायबर पोलिसांची टीम सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करणार आहे. राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरही सायबर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांची लोकसंख्या लक्षात घेता प्रत्येकाजवळ पोहोचणे कदापि शक्य नाही. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात उमेदवारांनी संगणकीकृत प्रचार यंत्रणा राबविण्यात सुरुवात केली आहे. संबंधितांकडून इंटरनेटचा वापर पुरेपूरपणे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध कंपन्यांकडून मतदारांच्या संख्येनुसार दर निश्चित करून पॅकेजेस ठरविले जात आहे. यासाठी संबंधित कंपन्यांना विविध लोकांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकाच्या माहितीचा साठाही उमेदवारांना उपलब्ध करून दिला जात आहे. सध्या ‘फेसबुक लाइव्ह’, व्हॉट्सअॅप या संकल्पना जास्त लोकप्रिय ठरत आहेत. संबंधित उमेदवारांकडून फेसबुकचा लाइव्ह पर्याय निवडून त्याआधारे स्वतः ची चित्रफित संबंधित मतदरसंघामधील तरुणाईपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. यासाठी स्वतंत्ररीत्या टेक्नोसॅव्ही तरुणांची नियुक्ती उमेदवारांकडून करण्यात आली आहे. आजच्या हायटेक युगात मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी सोशल मीडियाचा चांगला फायदा होतो. मात्र, प्रचार शिगेला पोहोचल्यावर अनेकदा उमेदवार अथवा त्यांच्या समर्थकांकडून विरोधी उमेदवाराचा अपप्रचार करण्यासाठी सोशल मीडियाचा दुरुपयोग केला जातो. विधानसभा निवडणुकीत पोलिसांचा सायबर कक्ष अशा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी खास वॉच ठेवून असणार आहे.
निवडणूक कालावधीत दोन जातींमध्ये, धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशा प्रकारे माहिती, छायाचित्र किंवा व्हिडिओ शेअर करणे गुन्हा आहे. सोशल मीडियावरून खोटी माहिती शेअर केल्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहतात. निवडणूक कालावधीत शेअर केल्या जाणाऱ्या राजकीय पोस्टमुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर सायबर कक्षामार्फत तत्काळ ती पोस्ट डिलीट करण्यासाठी उपाय केले जाणार आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला कळवून तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. निवडणूक कालावधीत फोटो किंवा व्हिडीओ एडिट करून एखाद्याची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणे हा सायबर गुन्हा आहे. निवडणूक कालावधीत अशा पोस्ट कोणी शेअर केल्यास आधी त्या डिलीट केल्या जातील. त्या व्हायरल होऊ नयेत, यासाठी सूचना दिली जाईल. संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाईल. निवडणुकीत उमेदवारांकडून त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटची माहिती निवडणूक आयोग घेणार आहे. सायबर पोलिसांकडून राजकीय नेत्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लक्ष असणार आहे.
