बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा कोटा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. देशभर पसरलेल्या या आंदोलनात आतापर्यंत हिंसाचारात 105 जणांचा बळी गेला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आता लष्कर अॅक्शन मोडवर आले असून संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
बांगलादेशमधील आरक्षण प्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करण्याची मागणी करत गेल्या आठवडाभरापासून ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दोन दिवसांपासून आंदोलन अधिकाधिक हिंसक होत असून अनेक भागांत जाळपोळ आणि तोडफोडीला उधाण आले. आंदोलकांनी सरकारी इमारती तसेच विद्यापीठांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिकच हिंसक होत असल्याने देशातील मोबाईल व इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलकांवर गोळीबार केल्यानंतर हसीना यांच्या सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान शेख हसीना यांचे आंदोलकांना चर्चेचे आवाहन
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सध्या जे आरक्षण धोरण आहे, ते बदलण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी वृत्तवाहिनीवर देशाला संबोधित करत असताना चर्चेतून शांततेने मार्ग काढू, असे सांगत आंदोलक विद्यार्थ्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे.
405 हिंदुस्थानी विद्यार्थी मायदेशी परतले
बांगलादेशमध्ये 15 हजार हिंदुस्थानी नागरिक असून त्यापैकी 8,500 विद्यार्थी आहेत, अशी माहिती हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवत्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिली. हे सर्व लोक सुखरूप असून आतापर्यंत 405 हिंदुस्थानी विद्यार्थी मायदेशी परतले आहेत.
आंदोलन कशासाठी?
बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासून तेथे 80 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली होती. 2018 मध्ये 4 महिन्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर हसीना सरकारने कोटा प्रणाली रद्द केली होती.
गेल्या महिन्यात 5 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. 2018 पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले होते, त्याच पद्धतीने पुन्हा आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शेख हसीना सरकारनेही अपील केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपला जुना निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले. याविरोधात आता देशभरात निदर्शने होत आहेत.
