जामखेड तालुक्यातील ‘जलजीवन’ योजनेचा काही ठिकाणी ठेकेदार व अधिकारी यांनी संगनमताने निधी हडप करत बोगस कामे केलेली आहेत, तर काही ठिकाणी कागदावर कामे दाखवून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केला आहे. गावोगावी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामस्थ पाण्यावाचून वंचित आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती सुरूच असून, अनेक गावे तहानलेलीच आहेत. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सावळागोंधळ आहे. ठेकेदाराच्या या कामाकडे अधिकारी मात्र अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत.
जामखेड तालुक्यात अनेक ठिकाणी मनरेगा अंतर्गत विहीर घेताना जवळ पाचशे मीटर विहीर नको हा नियम धाब्यावर बसवून अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मंजुरी दिलेल्या असल्याचा आरोप तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे. अनेकांनी जुनी विहीर दाखवून पैसे उचलले आहेत. यात अधिकारी व ठेकेदार मालामाल झाले आहेत, तर ग्रामस्थ पाण्यावाचून बेहाल आहेत.
टाटाच्या समितीने देखील जलजीवन मिशन ही योजना उत्कृष्ट दर्जाची झाली आहे असे खोटे दाखले दिलेले आहेत, असे खोटे पूर्णत्वाचे दाखले दिलेच कसे, त्या संबंधित टाटा समितीची देखील चौकशी करावी व त्यांच्यावर देखील तत्काळ कारवाई करावी.
पुढच्या कडेला आणि मागच्या कडेलाच पाईप गाडले आहेत. मध्ये एकही पाईप गाडलेला नाही. अशा पद्धतीने ही योजना कागदावरच रंगून घाईगडबडीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना बिल अदा केले आहे. योजना चालू करताना भूजल सर्वेक्षणांनी देखील खोटे दाखले देऊन ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे काम ही योजना चालू असताना संबंधित गावातील गावकऱ्यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता, उपअभियंता कनिष्ठ अभियंता व गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अनेक वेळेस तोंडी व लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत. कारण ठेकेदार व अधिकारी, पुढारी यांची साखळी असल्याने त्यांनी गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच गावकऱ्यांना कोणालाच विश्वासात न घेता ही योजना निकृष्ट दर्जाची पूर्ण केली आहे. या योजनेची चौकशी केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात येऊ नये, असे अनेक गावांतील गावकऱ्यांनी प्रशासनास लेखी पत्र दिले असताना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी घाईगडबड करत ठेकेदारांचे संपूर्ण बिल अदा केले आहे.
पीडब्ल्यूडीची परवानगी न घेताच सार्वजनिक रस्त्याच्या मध्यभागातून पाईप गाडले आहेत. विहिरीची खोदाई, ट्रायल बोअर, रुंदी, मोटर घर, इलेक्ट्रिक मोटर इत्यादी कोणतीच कामे अंदाज पत्रकारानुसार केलेली नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे काम झाल्यापासून ते आजपर्यंत जलजीवन योजनेचे पाणी अनेक गावांतील गावकऱ्यांच्या घरामध्ये गेले नाही. मग ही योजना कशाकरिता राबविण्यात आली होती. या सर्व कामाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून संबंधित अधिकारी, ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व या योजनेचे पाणी प्रत्येक घरामध्ये गेलेच पाहिजे, यासाठी अनेक ग्रामस्थ आता पुढे येत आहेत.
कारण कर्जत-जामखेड तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये जलजीवन पाणीपुरवठा योजनेचे काम झाले आहे. त्या गावांना पुढील पन्नास वर्षे पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासन स्तरावरून कोणताच निधी दिला जात नाही. यासाठी आत्ता नाही तर परत नाही, या घोषवाक्याप्रमाणे गरिबांच्या हक्काच्या व अधिकाराच्या पैशांवर जे ठेकेदार, अधिकारी व पुढाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारला आहे. त्यांना शासनाने कठोर शिक्षा करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
