कोविड ऑक्सिजन सिलिंडर घोटाळ्याप्रकरणी महापालिका अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत, अशी माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर पालिकेचे वकील जोएल कार्लोस यांनी ही माहिती दिली. ऑक्सिजन सिलेंडर घोटाळ्याचा पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागण्यात आली होती. याचा सबळ पुरावाच नसल्याने ही परवानगी नाकारल्याचे पत्र पालिका आयुक्तांनी आर्थिक गुन्हे शाखेचे (ईओडब्ल्यू) सह आयुक्त यांना दिले आहे, अशी माहिती अॅड. कार्लोस यांनी खंडपीठाला दिली.
या घोटाळ्याप्रकरणी अन्य आरोपींविरोधात ईओडब्ल्यूने आरोपपत्र दाखल केले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी हवी होती, असे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या अधिकाऱ्यांची मूळ मागणी गुन्हा रद्द करण्याची होती. आता पालिकेने खटला चालवण्यास परवानगी नाकारली आहे. परिणामी याचिकेत दुरुस्ती करून योग्य त्या खंडपीठासमोर या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडवी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
काय आहे प्रकरण
कोविड काळात ऑक्सिजन सिलिंडर पुरवठय़ात कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. नागपाडा पोलीस ठाण्यात याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. नंतर याचा तपास ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करण्यात आला. पालिकेच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांच्या विरोधातही गुह्याची नोंद करण्यात आली. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका म्युनिसिपल इंजिनीअर असोसिएशन व म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केली आहे. कोविड काळात ऑक्सिजन सिलिंडरची नितांत गरज होती. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रस्तावांवर चांगल्या हेतूने स्वाक्षरी केली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
