जात पडताळणी समिती अधिकाऱ्यांना एकतर काम जमत नाही किंवा आमच्या आदेशाची ते जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी करत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने कान उपटले. सुभाष ठाकूर यांना जात वैधता प्रमाणपत्र धुळे जात पडताळणी समितीने नाकारले. त्याविरोधात ठाकूर यांनी अ‍ॅड. रामचंद्र मेंदाळकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल खुबळकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरील खडे बोल सुनावत वैधता प्रमाणपत्र नाकारणारा धुळे समितीचा निर्णय रद्द केला. ठाकूर यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र द्या, असे आदेशही खंडपीठाने समितीला दिले.
समितीने केवळ कॉपी पेस्ट केले
ठाकूर यांचा मुलगा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे. त्याला हे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारणारा 20 पानी निर्णय समितीने लिहिला. त्यात निव्वळ कॉपी पेस्ट केले. मुलाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा लाभ पित्याला कसा मिळू शकत नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न समितीने केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सुभाष ठाकूर हे सरकारी नोकर आहेत. ते ठाकूर समाजाचे आहेत. ते एसटी प्रवर्गात मोडतात. याची सर्व कागदपत्रे सादर करुन ठाकूर यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मागितले. समितीने ते नाकारले.
लाल फितीतला कारभार
हे प्रकरण म्हणजे लाल फितीतल्या सरकारी कारभाराचे उत्तम उदाहरण आहे. ठाकूर यांच्या मुलाला जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही विविध कारणे उपस्थित करून सुभाष ठाकूर यांना हे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाकडे समिती दुर्लक्ष करू शकत नाही. समिती अधिकाऱ्यांचे वर्तन योग्य नाही, असे खंडपीठाने फटकारले.
