आयसीआयसीआय बँक घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी चंदा कोचर यांच्यावर तूर्त तरी कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गंभीर घोटाळे तपास ऑफिसला (एसएफआयओ) दिले आहेत.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. चंदा कोचर यांची कार्यालयीन वेळेतच चौकशी करा, असेही न्यायालयाने एसएफआयओला सांगितले आहे. कोचर यांना 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी एसएफआयओसमोर चौकशीसाठी हजर राहायचे आहे.
काय आहे प्रकरण
आयसीआयसी बँकेने व्हिडीओकॉन कंपनीला भरघोस कर्ज दिले. त्यानंतर कोचर यांचे पती दीपक यांच्या कंपनीत व्हिडीओकॉन कंपनीचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत यांनी 64 कोटींची गुंतवणूक केली. या सर्वांचा एसएफआयओकडून तपास सुरू आहे. याच्या चौकशीसाठी एसएफआयओने चंदा कोचर यांना समन्स जारी केले आहे. त्याविरोधात चंदा कोचर यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
कोचर यांचा युक्तिवाद
दीपक कोचर यांची नुकतीच एसएफआयओने चौकशी केली. त्यांची चौकशी 12 तासांपेक्षा अधिक वेळ करण्यात आली. हा मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे. चंदा कोचर ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ज्येष्ठ नागरिकाची तासन्तास चौकशी करणे अयोग्य आहे. चंदा कोचर यांची कार्यालयीन वेळेतच चौकशी करण्यात यावी, असा युक्तिवाद अॅड. अमित देसाई यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
ईडी, सीबीआयने तपास केलाय
2017 मधील हे प्रकरण आहे. सीबीआय व ईडीने याचा तपास केला आहे. या प्रकरणात चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक यांना अटक झाली. उच्च न्यायालयाने दोघांना जामीनही मंजूर केला. 2023 मध्ये एसएफआयओने याची चौकशी सुरू केली आहे, असेही अॅड. देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
