न्यायालयाला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. न्यायालयांनी या अधिकाराचा केवळ निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी वापर करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयांनी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा ठरेल अशाप्रकारे आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करता कामा नये, असेही सुट्टीकालीन खंडपीठाने नमूद केले.
चेंबूर मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार आशिष गडकरी यांनी उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने गडकरी यांची याचिका फेटाळली. याचवेळी खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाला निवडणूक प्रक्रिया कोलमडणार नाही याची खबरदारी घेऊन निवडणुकीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करीत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. गडकरी यांची उमेदवारी अर्जात प्रस्तावकाची सही नसल्याच्या कारणावरून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेटाळली होती. याविरोधात गडकरी यांनी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी याचिका दाखल केली होती. काही दिवसांवर निवडणूक येऊन ठेपल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकेत हस्तक्षेप केल्यास इतर उमेदवारांच्या हक्कांना धक्का बसेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणात केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अक्षय शिंदे, तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. हिमांशू टक्के यांनी युक्तिवाद केला.
