उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱया एका आंतरधर्मीय जोडप्याने आपल्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने जर या जोडप्याने 48 तासांच्या आत समान नागरी संहिता (यूसीसी) अंतर्गत नोंदणी केली तर त्यांना आवश्यक संरक्षण दिले जाईल, असे म्हटले आहे.
याअंतर्गत प्रदेशात राहणारे सर्व धर्म-समुदाय नागरिकांसाठी विवाह, घर आणि विरासत यांच्यासाठी समान कायदा लागू करण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, कायद्यात विवाह आणि लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱयांना नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या कायद्याला उत्तराखंडाचे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती दोघांनी मंजूरी दिली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 9 नोव्हेंबर या राज्य स्थापना दिवसापासून यूसीसी लागू करण्याची घोषणा केली यात जोडप्यासाठी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाया एका 26 वर्षीय हिंदू मुलगी आणि 21 वर्षीय मुस्लिम मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती हे दोघेही सज्ञान आहेत आणि ते वेगवेगळ्या धर्माचे पालन करतात. मात्र कुटुंबीयांच्या भीतीने त्यांनी उच्च न्यायालयाचा आश्रय घेत संरक्षण मागितले आहे.
