सरकारी यंत्रणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. हा वाढता भ्रष्टाचार मोठी समस्या बनली आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत सत्र न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मुंबई महापालिकेतील रस्ते, ड्रेनेज लाईन सफाईच्या कंत्राटांतील बिले काढण्यासाठी होत असलेली लाचखोरी एका प्रकरणात उघडकीस आली. त्यातील लाचखोर पालिका अधिकाऱ्याला चार वर्षांचा सश्रम तुरुंगवास ठोठावताना न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांतील वाढत्या भ्रष्टाचारावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
आरोपी रिझवान पटेल हा पालिकेच्या ‘एस’ प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापन अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. तो रस्ते-नालेसफाईच्या पंत्राटाची बिले काढण्यासाठी दर महिन्याला लाच घेत होता. यासंदर्भात नंदलाल गौतम यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचून पटेलला लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली होती. विशेष सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे यांनी त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(1) अन्वये चार वर्षे, तर कलम 7 अन्वये तीन वर्षांच्या सश्रम तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच दोन्ही गुह्यांत प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. सरकारी यंत्रणांतील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय कठोर भूमिका घेत असल्याचे न्यायाधीश लवटे यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे लाचखोर सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारी यंत्रणांतील वाढता भ्रष्टाचार एक मोठा प्रश्न बनला आहे. भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत कठोर भूमिकेऐवजी सौम्य भूमिका घेतल्यास ते लाच घेण्याचे सत्र सुरूच ठेवतील. लाचखोरीच्या गुह्यांतील दोषत्व अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी धडा ठरले पाहिजे.
– एन. बी. लवटे, विशेष सत्र न्यायाधीश (एसीबी कोर्ट)
नेमके प्रकरण काय?
नंदलाल गौतम हा अध्यक्ष असलेल्या मानव सेवा संस्थेला सोडत पद्धतीने ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन योजने’त पंत्राट मिळाले होते. या पंत्राटानुसार संस्थेने भांडुप पश्चिमेकडील रस्ते, ड्रेनेज लाईन आणि शौचालय स्वच्छतेचे काम करायचे होते. या कामाचे बिल काढण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा अधिकारी असलेल्या रिझवान पटेल दरमहा लाच मागायचा. याबाबत गौतमच्या तक्रारीवरून एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला आणि पटेलला सात हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली होती. डिसेंबर 2016 मध्ये ही कारवाई केली होती.
