राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचे अधिकार नगरसेवकांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या 105 नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. अध्यादेश काढून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या नगरसेवकांना असणार आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांना पाठवता येईल. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकाऱयांना दहा दिवसांच्या आत विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. अधिनियमातील सुधारणाविषयक विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
यापूर्वी नगराध्यक्षांना पदावरून बाजूला सारण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी 50 टक्के नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या स्तरावर कार्यवाही करून नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कारवाई केली जात होती. आता राज्य सरकारने आपले अधिकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या 105 नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांना दिले आहेत. या 105 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत येत्या दोन वर्षांत संपत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांवर डोळा
राज्य सरकारने नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा केल्याने अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदाच्या वर्षी दिवाळीनंतर होण्याचे संकेत मिळत आहेत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकर घेण्याबाबत महायुती सरकारवर दबाव आहे. तसेच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्थानिक निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.
