देशात अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा धगधगता असतानाच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी वादग्रस्त विधान केले आहे. हा हिंदुस्थान आहे. हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालेल असे म्हणण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही, असे विधान न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केले. विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात केलेल्या या विधानावर तीव्र पडसाद उमटले आहेत. समान नागरी संहितेचे समर्थन करताना न्यायमूर्ती यादव यांचा तोल घसरला.
मोदी सरकारच्या कालावधीत अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यावरून विरोधक वेळोवेळी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करीत आहेत. याचदरम्यान अल्पसंख्याकांना दुखावणारे विधान न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी केले. विश्व हिंदू परिषदेने प्रयागराज येथे कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव बोलत होते. त्यांनी आपल्या विधानात मुस्लिम समाजाचा उल्लेख केला नाही. मात्र मुस्लिम समाजाच्या प्रथांवर जाहीर टीका केली. यावेळी दुसरे न्यायमूर्ती दिनेश पाठक हेदेखील उपस्थित होते. धर्मग्रंथात आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून मान्यता मिळालेल्या स्त्रीचा तुम्ही अपमान करू शकत नाही. चार बायका ठेवण्याचा, हलाला किंवा तिहेरी तलाकचा हक्क तुम्ही सांगू शकत नाही. आम्हाला तिहेरी तलाक देण्याचा हक्क आहे आणि महिलांना मेंटेनन्स द्यायचा नाही असे म्हणाल, तेही चालणार नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती यादव यांनी मुस्लिम समाजाच्या प्रथांवर भाष्य केले. त्यांच्या या विधानावर कायदे क्षेत्रासह धार्मिक व राजकीय वर्तुळात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे.
वकील संघटनेने केली कारवाईची मागणी
‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ने न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती यादव यांचे विधान मुस्लिम समाजाविरोधातील द्वेषपूर्ण विधान आहे, असा दावा करीत देश पातळीवरील वकिलांच्या संघटनेने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे.
न्या. यादव यांची वादग्रस्त विधाने
- कायदा नक्कीच बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार चालतो. याला कुटुंब आणि समाजाच्या संदर्भातून पहा. केवळ तेच स्वीकारले जाईल, जे बहुसंख्याकांच्या कल्याण आणि खुशीसाठी फायद्याचे असेल.
- बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक, हलाला यांसारख्या प्रथा अस्वीकार्य आहेत. आमचा ‘पर्सनल लॉ’ याला परवानगी देतो असे जर तुम्ही म्हणाल तर ते मान्य होणार नाही.
- समान नागरी संहिता ही अशी गोष्ट नाही, ज्याला विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस आणि हिंदू धर्माचे समर्थन आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही याबाबत चर्चा करते.
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या वादग्रस्त विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आपण हे प्रकरण विचारात घेतले असून न्यायमूर्ती यादव यांच्या भाषणाची सविस्तर माहिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मागवली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्ती यादव यांच्या विधानाबाबत कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्सने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. न्यायमूर्ती यादव यांच्या विधानाची अंतर्गत चौकशी व्हावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
