पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे सुमारे 90 हजार कोटी रुपये महायुती सरकारने थकवल्यामुळे त्यांनी राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. थकीत रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन कायम ठेवण्याचा इशारा आज कंत्राटदारांनी दिला. बँकांमधून कर्ज घेऊन कंत्राटदार कामे करतात, परंतु सरकारकडून पैसेच मिळाले नसल्याने कंत्राटदारांना बँकांकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात भुकेकंगाल होऊन आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही कंत्राटदारांनी दिला आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय), महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना (महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रक्टर्स असोसिएशन- एमएससीए), हॉट मिक्स असोसिएशन या संघटनांनी एकत्र येऊन 5 फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरसह राज्याच्या विविध भागांतील रस्ते, कालवे, पाणीपुरवठा आदी पायाभूत सुविधांची कामे ठप्प पडली आहेत. बीएआयने आज पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या.
सरकारकडील आमच्या थकबाकीची एकूण रक्कम 90,000 कोटी रुपयांच्या वर आहे. या थकबाकीमुळे कामे पुढे सुरू ठेवणे आणि अस्तित्व कायम राखणे आम्हाला कठीण जात आहे. कंत्राटदार बँकांकडून कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर व्याज भरत आहेत. त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असे याप्रसंगी बीएआयचे उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता म्हणाले. तर सरकारने आमची थकबाकी दिल्याशिवाय नवीन कामांच्या निविदा काढू नयेत अशी मागणी अविनाश पाटील यांनी केली. ‘बीएआय’चे राज्य अध्यक्ष अनिल सोनावणे यांनी कंत्राटदार सरकारविरुद्ध न्यायालयाची दारे ठोठावण्याचाही विचार करत असल्याचे म्हटले आहे.
कुणाकडे किती थकबाकी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 46,000 कोटी
ग्रामविकास विभाग 8,000 कोटी
जल जीवन मिशन 18,000 कोटी
जलसंपदा विभाग 19,700 कोटी
नगरविकास विभाग 17,000 कोटी
इतरही विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे येणे बाकी आहे.
