राज्य शासनाकडे थकीत असलेल्या 90 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा निर्धार करत कंत्राटदार संघटनांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील रस्ते, पूल, कालव्यांची कामे गेल्या 12 दिवसांपासून ठप्प पडली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही सचिवांनी आंदोलनकर्त्या संघटनांशी कोणताही संपर्क न केल्यामुळेच अद्याप तोडगा निघालेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महायुती सरकारकडून राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो छोटी-मोठी कामे सुरू आहेत. परंतु ती कामे करणाऱया पंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले जुलै 2024 पासून सरकारने दिलेली नाहीत. विविध विभागांकडे कंत्राटदारांची 87 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, मात्र वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कंत्राटदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाशी संलग्न चार लाख पंत्राटदारांनी 5 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या पदाधिकाऱयांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दोन दिवसांपूर्वी भेट झाली. त्यावेळी फडणवीस यांनी संबंधित सचिव मनीषा म्हैसकर यांना फोन करून कंत्राटदार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घ्या, अशा सूचना दिल्या होत्या, मात्र अद्याप म्हैसकर यांच्याकडून कोणताही संपर्क झालेला नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची कंत्राटदार संघटनांचे पदाधिकारी भेट घेणार आहेत.
अशी आहे थकबाकी
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 46 हजार कोटी रुपये
- जलजीवन मिशन विभाग 18 हजार कोटी रुपये
- ग्रामविकास विभाग 8 हजार 600 कोटी रुपये
- जलसंधारण विभाग 19 हजार 700 कोटी रुपये
- नगरविकास विभाग 17 हजार कोटी रुपये
