दिवाळी हा प्रकाशाचा सण. सर्वत्र प्रकाशाचा झगमगाट सुरू असला तरी एजन्सीमार्फत खासगी तत्त्वावर पाठविण्यात आला आरोग्य विभागात कार्यरत असणाऱ्या 102 रुग्णवाहिकाचालकांसह परिचर महिलांच्या घरामध्ये मात्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ‘अंधार’ पसरला आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून त्यांना वेतनापोटी एक छदामदेखील दिलेला नाही. त्यामुळे दिवाळी कशी साजरी करायची, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. पगार झाल्यानंतरच आमची दिवाळी होईल, असे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून, 25 ऑक्टोबरपर्यंत वेतन न दिल्यास 26 तारखेपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा रुग्णवाहिका चालक संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.
या मागणीबाबत रुग्णवाहिका चालक संघटनेने मागणीचे निवेदन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. देसाई यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतनासाठी शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांत हा प्रश्न निकाली निघणार आहे, असे सांगितले होते. महिना उलटूनही दहा महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने संपूर्ण राज्यासह पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात नेमण्यात आलेले रुग्णवाहिका चालक, परिचर महिलांना घरखर्च भागवणे कठीण झाले असून, ऐन दिवाळीच्या दिवसांत उसनवारी करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली आहे.
शासनाने गेली कित्येक वर्षापासून विविध शासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याऐवजी शनिवारपासून काम बंद नोकरभरती करताना खासगी तत्त्वावर तुटपुंज्या पगारावर झुलवत ठेवले असताना, तो तुटपुंजा पगारसुद्धा वेळेत मिळत नसल्याने खासगी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून पगारच मिळाला नसला तरी हे लाडकी बहिणी आणि लाडके भाऊ पोटाला चिमटा घेऊन घरखर्च, मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी तारेवरची कसरत करत आहेत. पगारच मिळत नसल्याने सणसुद्धा साजरा करता आले नसल्याची खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात शासनाचे 1906 प्राथमिक आरोग्यकेंद्राची संख्या आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे 108 प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील खासगी एजन्सीमार्फत 96 प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी रुग्णवाहिकेसाठी चालकांची तब्बल 14-15 वर्षांपासून नेमणुका करण्यात आल्या, तर दोन वर्षांपासून 96 प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर महिला परिचर यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. रुग्णवाहिका चालकांना दरमहा 1930 रुपये तर महिला परिचरांसाठी दरमहा 8 हजार रुपये पगार खासगी एजन्सीमार्फत शासन नियमानुसार कपाती करून मिळतो. गेले दहा महिने होऊन काम करूनही एक छदाम हातात न मिळाल्यामुळे या आरोग्य सेवेतील खासगी तत्त्वावर तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे रुग्णवाहिका चालक परिचर महिला मोठ्या आर्थिक अडचणीत
सापडले आहेत.
शासन दुसऱ्या योजनांचा निधी वळवून लाडक्या बहिणींसाठी रक्षाबंधनाची ओवाळणी केली. मात्र आरोग्याची सेवा करणाऱ्या लाडक्या बहिणी आणि लाडके भाऊ मात्र हक्काच्या मानधनापासून गेले दहा महिन्यांपासून वंचित आहेत. सतत पाठपुरावा करूनदेखील वेतन मिळत नसल्याने अखेर रुग्णवाहिका चालकांनी 26 ऑक्टोबरपासून काम बंदचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्वरित निर्णय घ्यावा
■ राज्यभरात साथीच्या रोगांनी थैमान घातले आहे. डेंग्यू, चिकुनगुणियाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असून, हे रोखण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही रुग्णांची संख्या जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केल्यास आरोग्य यंत्रणाच कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
