विधानसभेसह महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत व अन्य कोणतीही निवडणूक असो बांधकाम कामगारांच्या योजना बंद होणार नाहीत. तसे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. आरिफ डॉक्टर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. विधानसभा निवडणुकीसाठी बांधकाम कामगारांच्या सर्व योजना तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या होत्या. या स्थगितीविरोधात महाराष्ट्रात राज्य बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समितीसह आठ संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. महाराष्ट्र बिल्डिंग व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने हे अंतरिम स्थगितीचे परिपत्रक जारी केले होते. सुट्टीकालीन खंडपीठाने हे परिपत्रकच रद्द केले.
राजकीय कार्यक्रमांना बंदी आहे
राजकीय कार्यक्रमांना आचारसंहितेत बंदी असते. हाच आचारसंहितेचा मुख्य हेतू आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
समारंभाचे आयोजन केले जात नाही
बांधकाम कामगारांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेकडून केली जाते. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसतो. आचारसंहितेचा भंग करणाऱया या योजना नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय होते परिपत्रक
विधानसभा निवडणुकीच्या आंचारसंहितेचा भाग म्हणून नवीन बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण, सुरक्षित उपकरणांचे व घरगुती साहित्यांचे वाटप व अन्य लाभांच्या योजना तात्पुरत्या स्थगिती करण्यात आल्या होत्या. तसे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्याविरोधात या याचिका करण्यात आल्या होत्या.
संघटनांचा दावा
विशेष कायद्यांतर्गत बांधकाम कामागारांसाठी योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याला संविधानिक आधार आहे. नवीन धोरणात्मक निर्णयांशी व योजनांशी त्याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक किंवा निवडणूक प्रक्रियेला या योजना प्रभावित करणाऱया नाहीत. या योजनांमुळे बांधकाम कामगारांना आरोग्य, शिक्षण व अन्य सुविधा मिळतात. अंतरिम स्थगितीच्या परिपत्रकामुळे या सर्वांवर गदा येत आहे, असा युक्तिवाद संघटनेकडून अॅड. सुधा भारद्वाज यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
