शिर्डी येथील साईबाबा मंदिराच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफ तैनात करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी 7 सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी मंगळवारी राज्य शासनाला दिले आहेत. सदर समितीने गोपनीय अहवाल 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत खंडपीठात सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिर्डी येथील साईबाबाचे मंदिर व परिसराची सुरक्षा सीआरपीएफ किंवा सीआयएफएस यांच्याकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, विविध पोलीस अधिकारी व साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांनी वेळोवेळी मंदिराची सुरक्षा सीआरपीएफ किंवा सीआयएफएस यांच्या मार्फत करण्यात यावी, यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. परंतु, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढतच असून साईभक्तांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.
ही बाब लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना तिरुपती बालाजी देवस्थानात तैनात सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आंध्र उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी तिरुपती देवस्थानाच्या सुरक्षे संदर्भात माहिती सादर केली. यानंतर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालामधील गंभीर निरीक्षणे लक्षात घेत साईबाबा मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भात विचार करणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
आदेशानुसार राज्य शासनाने 31 जुलै 2024 पर्यंत ही समिती गठीत करायची असून सदर समितीने सध्याची मंदिर सुरक्षा पडताळणी करून सीआरपीएफ किंवा सीआयएफएस मंदिर परिसर, मंदिर गाभारा इत्यादी ठिकाणी नेमावी का कसे, तसेच सीआरपीएफ किंवा सीआयएफएस यांच्यात काही संयोजन करता येईल का कसे या बद्दल शिफारस करणारा गोपनीय अहवाल 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत खंडपीठात सादर करायचा आहे. तसेच खंडपीठाने असेही आदेश पारीत केलेले आहे की, दरम्यान संबंधित पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याने मंदिर परिसरात 2 महिन्यातून एकदा तरी भेट देऊन मंदिराच्या विद्यमान सुरक्षेचा आढावा घ्यावा. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य काळे काम पाहत असून शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजित गिरासे, साईबाबा संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड. संजय मुंढे काम पाहत आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर 2024 रोजी अपेक्षीत आहे.
अशी असेल सात सदस्यीय समिती
खंडपीठाच्या आदेशानुसार गठीत करावयाच्या समितीमध्ये अध्यक्ष निवृत्त मुख्य सचिव असतील तसेच राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक किंवा सीबीआयच्या महाराष्ट्र कॅडरमधील निवृत्त संचालक, नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, नगरचे जिल्हाधिकारी, नगरचे पोलीस अधीक्षक, तसेच याचिकाकर्ते संजय भास्करराव काळे आणि शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
